गोवारी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या अथक प्रयत्नांना यश मिळाल्याने, गोवारी समाज आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात प्रवेश करत आहे.
गोवारी समाजाच्या संघर्षाला अखेर यशाची किनार लाभली आहे. राज्याच्या मंत्रीमंडळाने विशेष मागास प्रवर्गात समाविष्ट गोवारी समाजासाठी स्वतंत्र विकास कार्यक्रम राबवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे माजी मंत्री आणि आमदार डॉ. परिणय फुके यांचे प्रयत्न निर्णायक ठरले आहेत.
विकास कार्यक्रम राबवण्याच्या निर्णयामुळे गोवारी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. समाजातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोफत वसतीगृह, आहार, शिष्यवृत्ती, उद्योजकतेसाठी अर्थसहाय्य आणि विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास विभागाच्या सहकार्याने महायुती सरकारचा हा निर्णय समाजहिताचा ठरला आहे.
उद्योजकतेसाठी योजना
राज्याच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या धर्तीवर गोवारी समाजासाठी वसतीगृह, आहार आणि शैक्षणिक साहित्य मोफत पुरवले जाणार आहे. शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता आणि कौशल्य विकासासाठी मदत दिली जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण घेत असलेल्या तरुणांसाठी विद्यावेतन तर अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. परीक्षांमध्ये उत्तम कामगिरी करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर पारितोषिकेही दिली जातील.
योजनांमध्ये महिलांसाठी स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेला चालना देणारे उपक्रमही राबवले जातील. ग्रामीण भागातील महिलांना उद्योग स्थापन करण्यासाठी प्रशिक्षण व भांडवलाचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल. महिलांचा आर्थिक सशक्तीकरण हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
रोजगार साधनांचा मार्ग
गोवारी समाजातील बेरोजगार तरुणांसाठी व्यवसायासाठी लागणारे भांडवल, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन यासाठी स्वतंत्र योजना तयार करण्यात आली आहे. स्थानिक उद्योगांशी संलग्न करून तरुणांना प्रशिक्षणाद्वारे सक्षम करण्यात येणार आहे.
गोवारी समाजाच्या समस्यांसाठी सातत्याने संघर्ष करणारे आमदार डॉ. परिणय फुके यांचे हे मोठे यश ठरले आहे. त्यांनी गेल्या अनेक वर्षांत समाजाच्या प्रश्नांना शासन दरबारी मांडले, मंत्र्यांशी पाठपुरावा केला आणि नवा दृष्टिकोन देत सरकारला सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आता गोवारी समाजाचा बहुप्रतीक्षित विकास मार्ग खुला झाला आहे.
Sanjay Rathod : प्रशासनाच्या नव्या सूत्रांनी जलविकासात नवसंघटन
निर्णयामुळे गोवारी समाज केवळ सामाजिक सन्मान मिळवणार नाही, तर विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर नव्या संधी मिळवणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकास विभाग व महायुती सरकारचे हे धोरण सामाजिक समावेशाचे एक प्रभावी उदाहरण ठरत आहे. समाजाच्या मूलभूत गरजा ओळखून घेतलेला हा निर्णय भविष्यातील सामाजिक परिवर्तनाचा दिशादर्शक ठरेल.
