महाराष्ट्रात उमरी तहसीलदार प्रशांत थोरात यांच्या ऑफिसमध्ये गाणं गायल्यानंतर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमुळे वादळ निर्माण. भाजप आमदारांनी लावली शिस्त.
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय गलियाऱ्यांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात सध्या एकच चर्चा रंगली आहे. ती म्हणजे सोशल मीडियाच्या नादात अडकलेले अधिकारी आणि कर्मचारी. शासकीय कार्यालयात बसून रिल्स बनवण्यापासून ते बॉलीवूड गाण्यांच्या तालावर थिरकण्यापर्यंत, काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यातून लक्ष विचलित करून सोशल मीडियाच्या रंगीन दुनियेत उडी घेतली आहे. पण हा खेळ आता महागात पडला आहे. भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या धडाडीच्या पुढाकाराने अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला गेला आहे. याचाच परिणाम म्हणून नुकतेच लातूर येथील एका तहसीलदाराला थेट निलंबित करण्यात आले आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील उमरी येथे तैनात असलेले तहसीलदार प्रशांत थोरात यांची रेणापूर येथे बदली झाली. 30 जुलै रोजी त्यांनी नवीन पदाचा कार्यभार स्वीकारला. पण त्याआधी उमरी तहसील कार्यालयात त्यांचा निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या समारंभात थोरात यांनी आपल्या अधिकृत खुर्चीवर बसून, अमिताभ बच्चन यांच्या याराना चित्रपटातील यारा तेरी यारी को हे किशोर कुमार यांचे गाणे उत्साहाने गायले. त्यांच्या आजूबाजूला कर्मचारी टाळ्या वाजवत होते. हा सारा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, त्यावर टीकेची झोड उठली. जबाबदार पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याने असे वर्तन करणे अयोग्य असल्याचे अनेकांनी म्हटले. हा प्रकार गाजल्यानंतर डॉ. परिणय फुके यांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांनी यापूर्वीच सोशल मीडियाच्या गैरवापराबाबत आवाज उठवला होता.
Amaravati : अचलपूरमध्ये वाढ, चांदूरमध्ये घट; मतदारसंघ रचनेत बदलांची लाट
कार्यालयीन मर्यादेचे उल्लंघन
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कार्यालयात बसून मनोरंजनात्मक व्हिडीओ बनवणे किंवा वैयक्तिक मते सोशल मीडियावर प्रसारित करणे हे शासकीय नियमांचे उल्लंघन आहे, असे डॉ. फुके यांचे ठाम मत आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने मागणी केली होती की, सोशल मीडियाच्या वापराबाबत कडक नियमावली लागू करावी. त्यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारने यापूर्वीच काही नियम जाहीर केले होते. पण तरीही नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे होते. तेच आता प्रत्यक्षात आले आहे. डॉ. फुके यांच्या पाठपुराव्यामुळे लातूर येथील या तहसीलदारावर निलंबनाची कारवाई झाली. हा व्हिडीओ केवळ मनोरंजनाचा नव्हता, तर तो शासकीय कार्यालयाच्या मर्यादांचा भंग करणारा होता.
डॉ. फुके यांनी याबाबत बोलताना सांगितले, शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केलेले कोणतेही मत शासकीय मत समजले जाते. त्यामुळे कार्यालयातून किंवा कामाच्या वेळेत असे व्हिडीओ बनवणे अत्यंत गैर आहे. यामुळे प्रशासनाला शिस्त लागावी यासाठी कडक नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. त्यांच्या या मागणीला सरकारने गांभीर्याने घेतले आणि कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला. डॉ. फुके यांनी या कारवाईबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले आहे. ही कारवाई म्हणजे प्रशासनाला शिस्त लावण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यापुढेही अशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल, असा विश्वास आहे, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, अशा घटनांमुळे शासकीय कामकाजाची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता यावर परिणाम होतो. त्यामुळे सोशल मीडियाच्या वापराबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कडक नियमांची अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे.
Praful Patel : शिवसेनेच्या युतीवर प्रकाश टाकत राष्ट्रवादीची ठाम भूमिका
