महाराष्ट्रात महामार्ग विकासासाठी गुजरातसारखा मॉडेल लागू होणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्न डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला.
महाराष्ट्र राज्यात मोठमोठ्या महामार्गांची आणि रस्तेनिर्मितीच्या कामांची वेगाने वाढ होत आहे. मात्र, या विकासाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होत चालले आहेत. महामार्ग निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपली जमीन सरकारला द्यावी लागते, आणि या बदल्यात त्यांना योग्य मोबदला मिळतो का, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो. विरोधकांच्या मते, अनेकवेळा शेतकऱ्यांना बाजारभावानुसार योग्य ती भरपाई मिळत नाही, आणि त्यामुळे हे प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात.
विधान परिषदेत याच विषयावर जोरदार चर्चा सुरु झाली. लक्षवेधी सूचना मांडताना माजी मंत्री आमदार परिणय फुके यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि त्यांच्या मोबदल्याच्या प्रश्नावर सखोल विचार मांडला. त्यांनी असे सुचवले की, गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये ‘लँड पुलिंग’ पद्धतीचा अवलंब केला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा उपयोग नवीन विकासासाठी करता येतो आणि त्यांना डेव्हलप झालेली जमीन परत मिळते. महाराष्ट्रातही हा प्रयोग राबवला जावा, असे त्यांचे मत होते.
Devendra Fadnavis : कितीही प्रयत्न करा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे
शेतकऱ्यांच्या समस्या
महाराष्ट्रात अनेक रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्प हाती घेतले गेले आहेत. विशेषतः नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यात अनेक शेतकऱ्यांना भरपूर मोबदला देण्यात आला आहे. परिणय फुके यांनी सांगितले की काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मूळ किमतीच्या चार ते पाच पट मोबदला दिला गेला आहे. मात्र, असे असले तरी अनेक ठिकाणी मोबदल्यासंदर्भात तक्रारी पुढे आल्या आहेत. नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या संदर्भातही अनेक शेतकरी नाराज आहेत, कारण त्यांना दिलेला मोबदला आणि त्यासाठी जाहीर केलेला निधी यात मोठा फरक दिसून आला आहे.
नांदेड-जालना मार्गावर सुरुवातीला 400 कोटी रुपयांचा मोबदला जाहीर करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात पाहणी करता केवळ 400 कोटी कुठे आणि 9 कोटी कुठे असे दिसून आले. ही तफावत लक्षात घेऊन सरकारला याची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या मनात शासनाविषयी नाराजी आणि अविश्वास निर्माण झाला आहे. अशा वेळी, या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नवे कायदेशीर बदल करण्याची गरज भासते.
विकासाची संधी
शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्याऐवजी, त्यांना ‘लँड पुलिंग’ अंतर्गत विकसित जागा परत देण्याची योजना राबवण्याचा विचार केला पाहिजे. गुजरातमध्ये अशा पद्धतीचा अवलंब केला जातो, जिथे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा काही भाग डेव्हलप झाल्यानंतर परत दिला जातो. त्यामुळे शेतकरी आपल्या जमिनीच्या किंमतीत मोठी वाढ अनुभवतात आणि त्यांना दीर्घकालीन फायदा होतो.
लँड पुलिंगमुळे शासनाचा भांडवली खर्चही कमी होतो. जमिनीच्या संपादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर आगाऊ पैसे द्यावे लागत नाहीत आणि शेतकऱ्यांचीही परवानगी सहज मिळते. तसेच, यामुळे प्रकल्प लवकर पूर्ण होण्यास मदत होते, कारण शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील हक्कामुळे होणाऱ्या अडचणी टाळल्या जातात. शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि महाराष्ट्राच्या लँड एक्विझिशन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत, अशी मागणी परिणय फुके यांनी केली.
शासनाची पुढील दिशा
यासंदर्भात 2 एप्रिल रोजी एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे, जिथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी एकत्र येणार आहेत. या बैठकीत महामार्ग प्रकल्पांमधील अडचणी, मोबदल्याचे गणित आणि नवीन धोरणांवर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
