गेल्या अनेक दिवसांपासून लांबत चाललेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी वाचा फोडली. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पामुळे बाधित कुटुंबांना न्याय कधी मिळणार? असा गंभीर सवाल त्यांनी केला.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यात राज्याच्या जलसंपदा विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विशेषतः विदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ही घोषणा झाली असली तरी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अध्यापही कायम आहे. या सर्व प्रश्नांना माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणाम प्रक्रिये यांनी वाचा फोडली.
गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प हा 1984 पासून लांबणीवर पडलेला प्रकल्प आहे. त्याच्या पूर्ततेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या प्रकल्पासाठी वाढीव निधी देत जून 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास विदर्भातील सुमारे अडीच लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली येईल, असे सांगण्यात येत आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अनेक शेतकरी आणि गावकऱ्यांनी त्याग केला आहे. आजही त्यांचे प्रश्न अनुत्तरित राहिल्याचे आमदार डॉ. फुके म्हणाले.
न्याया मिळेपर्यंत लढा
गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे सुमारे 18 हजार 444 कुटुंब विस्थापित झाली आहेत. या प्रकल्पासाठी अनेक गावकऱ्यांनी आपली घरे, जमिनी गमावल्या. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, 2014 मध्ये शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार त्यांना नोकरीऐवजी 2 लाख 90 हजार रुपयांची भरपाई देण्यात आली. ही भरपाई देताना त्यांचा विचार शेतमजूर म्हणून केला गेला. त्यांना 20 वर्षांसाठी 145 रुपये रोजच्या हिशोबाने 100 दिवसांच्या मजुरीच्या गणनेनुसार ही रक्कम ठरवण्यात आली, याकडे डॉ. फुके यांनी लक्ष वेधले.
नोकऱ्यांवर त्यावेळी बंदी असल्याने शासनाने आर्थिक मदतीचा पर्याय दिला. परंतु ही भरपाई महागाईच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. विस्थापित कुटुंबांना मिळालेले प्रमाणपत्र 2016 पर्यंत वैध होते. मात्र जानेवारी 2025 मध्ये नवीन शासन निर्णयाद्वारे प्रकल्पग्रस्त आरक्षण रद्द करण्यात आले. यामुळे अनेक उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत नमूद केले.
आरक्षणाचा मुद्दा
डॉ. फुके यांनी विधान परिषदेत अनेक मुद्द्यावर जाब विचारला. 2010 मध्ये दिलेले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अजूनही वैध आहे. अशात अचानक त्यांना दिलेले आरक्षण कसे रद्द केले? या आरक्षणाच्या आधारे नोकऱ्या मिळवलेल्या उमेदवारांचे भवितव्य काय? दिलेले प्रमाणपत्र वैध ठरवत आधीच्या निर्णयानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये कायम ठेवले जाईल का, असा सवाल डॉ. फुके यांनी केला.
शासन निर्णयामुळे अनुसूचित जाती-जमातीतील अनेक उमेदवारांचे भविष्य अंधारात गेले आहे. पूर्वी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देऊन त्याऐवजी कमी मोबदला देण्यात आला. आता नोकरी मिळालेल्या उमेदवारांचे आरक्षणच काढून घेतले जात आहे. सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून, या उमेदवारांसाठी न्याय द्यावा, अशी मागणी डॉ. परिणय फुके यांनी केली.
उत्तराची मागणी
गोसे खुर्द प्रकल्प हा विदर्भाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. तरीही यामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांचे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. 18 हजार 444 कुटुंबांच्या न्यायासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे डॉ. फुके म्हणाले. त्यामुळे ओबीसी समाज, गोंड-गोवारी यांच्यानंतर आता डॉ. परिणय फुके गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरसावल्याचे दिसत आहेत.
