राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात वैद्यकीय परिपत्रकांमुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमावर विधानपरिषदेत आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी लक्ष वेधले. ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा व CCMP पात्र डॉक्टर्सच्या हक्कांसाठी त्यांनी शासनाकडे ठोस भूमिका मांडली.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात नेहमीप्रमाणे चर्चेचे वादळ वाहत असतानाच एक आवाज ठामपणे उठला. तो होता विदर्भाच्या तेजस्वी नेत्याचा, भाजप नेते माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांचा. सभागृहात त्यांनी आरोग्याच्या क्षेत्रात निर्माण झालेल्या महत्त्वपूर्ण वादग्रस्त घडामोडींकडे सुस्पष्ट आणि आक्रमक शैलीत लक्ष वेधले.
11 जुलै 2025 रोजी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाने अचानक जाहीर केलेल्या परिपत्रकांमुळे राज्यभरातील हजारो CCMP पात्रता असलेल्या BHMS डॉक्टर्सच्या व्यावसायिक अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही परिपत्रके Maharashtra Medical Council Act, 1965 मधील 2014 मध्ये संमत केलेल्या सुधारित अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी थांबवणारी ठरली आहेत.
आरोग्यसेवेवरची गळचेपी
गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण व निमशहरी भागांमध्ये रुग्णसेवा बजावत असलेल्या होमिओपॅथिक डॉक्टर्सवर हा अचानक लादलेला प्रशासकीय निर्णय म्हणजे त्यांच्या कष्ट, शिक्षण, व निष्ठेचा अपमान आहे, असा जळजळीत आरोप फुके यांनी सभागृहात ठामपणे मांडला. ही फक्त एक परिपत्रक नाही, ही आरोग्यसेवेवरची गळचेपी आहे. परिणय फुके यांनी या परिपत्रकांमुळे निर्माण झालेल्या संभ्रम आणि अन्यायकारक परिणामांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले आणि शासनाकडे विनंती केली की, हे परिपत्रक तातडीने मागे घेण्यात यावे.
परिपत्रकांमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. CCMP परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या आणि वैद्यकीय क्षेत्रात प्रत्यक्ष सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना त्यांच्या पात्रतेची कायदेशीर मान्यता नाकारली जात आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागांतील आरोग्यसेवेचा कणा मोडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. परिणय फुके यांचा आवाज केवळ सभागृहापुरता मर्यादित नव्हता. तो हजारो डॉक्टर्सच्या संघर्षाची, ग्रामीण रुग्णांच्या हक्कांची आणि वैद्यकीय शिस्तीच्या रक्षणाची घोषणा होता.
Bhandara : राजकीय बर्फ वितळलं आणि सहकाराचं नातं पुन्हा जुळलं
पॉइंट ऑफ इन्फॉरमेशन
आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मागणी केली की, दोन्ही परिपत्रके त्वरित रद्द करण्यात यावीत आणि 2014 मध्ये संमत झालेल्या अधिनियमाची पुन्हा प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करावी. त्यांनी ही मागणी केवळ भावनांच्या भरात केली नाही, तर विधिमंडळाच्या नियमांनुसार ‘पॉइंट ऑफ इन्फॉरमेशन’च्या माध्यमातून विषय सभागृहाच्या केंद्रस्थानी आणला. या मुद्याने सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही विचार करायला लावले. कारण प्रश्न डॉक्टरांचा असला, तरी त्याच्या छायेत असंख्य ग्रामीण रुग्णांचा जीव अडकलेला आहे.
या लढ्याचं नेतृत्व परिणय फुके यांच्यासारखा अभ्यासू, संवेदनशील आणि ठाम नेता करतोय, हीच या संघर्षाची खरी ताकद ठरते.
