भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी पावसाळी अधिवेशनात जलसंपदा विभागातील सिंचन सहाय्यक पदासंदर्भात आपला ठाम आवाज उठवून सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या पावसाळी अधिवेशनाने जोर धरलेला आहे. जनहिताचे मुद्दे मांडणारे काही लोकप्रतिनिधी सातत्याने सभागृहात आवाज उठवत आहेत. यामध्ये भाजपचे विद्यमान नेते तथा माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके हे अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. ३० जूनपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या चौथ्या दिवशी, त्यांनी सभागृहात जलसंपदा विभागातील दीर्घकालीन प्रलंबित प्रश्न उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
सिंचन व्यवस्थेचा कणा मानले जाणारे कालवा निरीक्षक आणि मोजणीदार हे कर्मचारी गेल्या १८ वर्षांपासून आपल्या पदोन्नतीसाठी, वेतन श्रेणीसाठी आणि पद समायोजनासाठी लढा देत आहेत. या विषयावर आधीच शासन समितीने मान्यता दिली होती. सहा वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने देखील निर्णय दिला आहे. तरीही आजपर्यंत शासनाकडून या प्रकरणात कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याकडे डॉ. फुके यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यातील जलसंपदा विभागाची यंत्रणा कालवा निरीक्षक आणि मोजणीदार यांच्या खांद्यावर चालते.
Prashant Padole : शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी खासदार उतरले रस्त्यावर
जलव्यवस्थापन धोका वाढतो
धरणांतील पाण्याचे शेतकऱ्यांपर्यंत नियोजनबद्ध वितरण, पाणीपट्टी वसुली आणि कालव्यांचे व्यवस्थापन ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी असते. सुमारे २ हजार ५०० पदे असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना आजवर केवळ जबाबदाऱ्या मिळाल्या. पण न्याय मिळवणं मात्र बाकीच राहिले. डॉ. परिणय फुके यांनी सभागृहात प्रश्न विचारले की, सिंचन सहाय्यक हे एकत्रीकरण करून तयार होणारे पद त्यासाठी २० हजार २०० ग्रेड पेइंग आणि २ हजार ४०० ग्रेट वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार लागू करणार का? डॉ. फुके यांनी हेही नमूद केलं की, २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट निर्णय दिला असूनही यावर अमलबजावणी करत नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. हा अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सरकार शिस्तभंगाची कारवाई करणार काय? असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. आता वेळ आहे, शासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि सिंचन सहाय्यक पदाच्या अनुषंगाने तत्काळ निर्णय घ्यावा. अन्यथा जल व्यवस्थापनाची शिस्त आणि कार्यक्षमता दोन्ही धोक्यात येतील, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी सभागृहात मांडली. राज्यातील जलसंपदा विभाग म्हणजे केवळ धरणं आणि कालवे नव्हेत. तर ते चालविणारे असंख्य कर्मचारी हे त्याचे खरा कणा आहेत. डॉ. फुके यांची ही मागणी म्हणजे फक्त वेतनवाढ नाही, तर त्यामागे त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या श्रमांचा आणि कर्तव्यातील निष्ठेचा सन्मान मिळवून देण्याचा एक प्रयत्न आहे.
Harshwardhan Sapkal : मुख्यमंत्र्यांचा ‘रामशास्त्री’ सुट्टीवर, गुंडाराज सुरू
