तलाव ठेक्याच्या धोरणात बदल झाल्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या रोजगारावर संकट निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मच्छीमार बांधवांच्या हितासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
राज्यातील गोडया पाण्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या हितासाठी 2019 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या तलाव ठेक्याच्या शासन निर्णयात 2023 मध्ये झालेल्या बदलांमुळे पारंपरिक मच्छिमारांच्या रोजगारावर धोका निर्माण झाला होता. या बदलामुळे एका तलावावर एकापेक्षा अधिक संस्थांची नोंदणी करता येणार होती, ज्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांना त्यांचा हक्क गमवावा लागेल, अशी भीती मच्छिमार संघटनांनी व्यक्त केली होती. परिणामी या शासन निर्णयावर स्थगिती देण्यात आली होती.
आता ही स्थगिती हटविण्यात आली आहे. या निर्णयाचे पडसाद मच्छिमार समाजात उमटू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, माजी मंत्री आणि आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत, मच्छिमार बांधवांच्या हितासाठी शासनाकडे सकारात्मक बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
Ravi Rana. : पाणीपुरवठ्याचा बिनधास्त कारभार आता झपाट्यात सुधारेल
नागपूरमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक
महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसाय संघटनांचे प्रतिनिधी नागपूर येथील आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या निवासस्थानी भेटीसाठी उपस्थित होते. या भेटीत शासन निर्णयातील त्रुटींवर सविस्तर चर्चा झाली. मच्छिमारांचे पारंपरिक हक्क अबाधित ठेवत, गोड्या पाण्यातील तलावांचा वापर स्थानिक मच्छिमार सहकारी संस्थांकडेच राहावा, यासाठी शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
डॉ. फुके यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, संबंधित शासन निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी प्रशासनाकडे चर्चा सुरू असल्याची माहिती दिली. यावेळी विविध मच्छिमार संघटनांनी शासनास पाठविण्यात येणाऱ्या सुधारित शिफारशींवर एकमत दर्शवले.
Anil Deshmukh : बदलापूर प्रकरणातील गूढ वाढतेय, सरकारला दणकाच मिळतेय
धोरणात्मक पाठबळ
डॉ. परिणय फुके यांनी स्पष्ट केले की, पारंपरिक मच्छिमार समाजाचे हित जपण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध आहे. शासन निर्णयात आवश्यक त्या सुधारणा करून स्थानिक मच्छिमारांना तलावांच्या ठेक्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे केवळ रोजगाराचे संरक्षण होणार नाही, तर मच्छीमारांच्या पारंपरिक व्यवसायाला टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे.
बैठकीत उपस्थित मान्यवरांनी डॉ. फुके यांचे आभार मानत, त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला. मच्छीमार समाजाशी निगडित प्रशासकीय निर्णयांमध्ये पारदर्शकता आणि न्याय देण्याचा प्रयत्न महायुती सरकार करत असल्याचे या बैठकीत अधोरेखित झाले.
