गडचिरोली जिल्ह्यातील तांदळात होणाऱ्या काळंबेऱ्याचा खळबळजनक पद्धतीनं पर्दाफाश झाला आहे. माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडत या घोटाळ्याला वाचा फोडली.
माओवादग्रस्त आणि महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील मोठ्या घोटाळ्याचा माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी खळबळजनक पद्धतीनं पर्दाफाश केला. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बुधवार, 12 मार्चला डॉ. फुके यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. विधानसभेत प्रश्न लावण्यासाठी नेत्यांच्या एजंटकडून व्यवहार करण्यात येत असल्याचा आरोप डॉ. फुके यांनी केला.
गडचिरोली जिल्ह्यात 100 ते 150 राईस मिल्स आहेत. या मिल धानाच्या भरडाईचे काम करतात. यातील निवडक सात राईस मिल्सची नावे लक्षवेधीत घेण्यात आली. याबाबत 11 मार्च रोजी विधानसभेत प्रश्न मांडण्यात आला. परंतु दोन दिवसांपूर्वी राईस मिल्स कार्यालयातील एजंटसारख्या असलेल्या लोकांनी प्रश्न का लावायचा, लावल्यावर काय होणार? आदी चर्चा करीत पैशांच्या मागणीचाही उल्लेख केल्याचे डॉ. फुके म्हणाले.
क्लिप आली हाती
राईस मिल्स कार्यालयातील संपूर्ण संभाषणाची ऑडिओ क्लिप असल्याचे डॉ. परिणय फुके यांनी नमूद केले. यात काही नेत्यांच्या एजंटचा समावेश असल्याचा खळबळजनक आरोप आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत केला. या एजंट व नेत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
धानाच्या भरडाईचे काम करणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 ते 150 राईस मिल्सपैकी सात राईस मिल्सने 2022-23 मध्ये कमी बॅंक गॅरंटी दिली. तीन कोटींच्या बॅंक गॅरंटीवर सात कोटींची भरडाई केली आहे, असा यांच्यावर ठपका ठेवला होता. या मुद्द्यांकडे आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत लक्ष वेधले. या राईस मिलवर जवळपास 2.67 कोटी रुपये दंड करण्यात आला होता. त्या दंडाची रक्कम ट्रान्सपोर्टरच्या बिलात अॅडजेस्ट करण्यात आली का? अशी विचारणा त्यांनी केली.
गृहमंत्र्यांकडे माहिती
2023 मध्ये तत्कालीन मंत्र्यांनी तीन-चार राईस मिल्सला क्लिन चिट दिली का? असेही डॉ. फुके यांनी विचारले. 11 मार्च रोजी विधानसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यात प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी व्यवहार झाला आहे का? अशी विचारणाही आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केली. विधानसभेत प्रश्न लावण्याच्या दोन दिवसाआधीच्या काही ऑडिओ क्लिप पुढे आल्या आहेत. काहींचे फोनवर संभाषण देखील झाले. या राईस मिल मालकाच्या कार्यालय एजंटसारखे असलेले लोक हा प्रश्न का लावायचा नाही, लावल्यावर काय होणार? अशा प्रकारच्या धमक्या देत असल्याचे ऐकू येत आहे. या ऑडिओ क्लिप आपल्याकडे आहेत. आपण गृहमंत्र्यांना याबाबत माहिती दिली आहे, असेही डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषेदत सांगितले.
धान प्रकरणात ब्लॅकमेल करणे किंवा पैशाची मागणी करण्यात आली आहे. यात काही नेत्यांच्या एजंटचा समावेश आहे. या एजंट व नेत्यांवर कारवाई करणार का? असा सवाल डॉ. फुके यांनी उपस्थित केला. यावr अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी गरीब लोकांना निकृष्ट दर्जाच्या तांदळाचा पुरवठा केला जातो, ही बाब मान्य केली. यात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. एवढेच नाही तरी कोणत्याही राजकीय पक्षांचे नेते किंवा त्यांचे एजंटांवर तसेच गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. संभाषणाबाबत जी माहिती पुढे आली, ती एकत्रित करण्यात येईल. याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित केली आहे. त्यात सदस्यांना बोलावण्यात येईल, असेही कदम यांनी नमूद केले.
