नव्या वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या अंमलबजावणीने केंद्र सरकारने राजकीय धैर्य आणि प्रशासकीय स्थिरता यांचे नवे समीकरण उभे केले आहे. संसदेत गोंधळात संमत झालेल्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच अवघ्या काही दिवसांत देशभर लागू करत निर्णायक पाऊल उचलण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025 अंमलात आणत एक मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वादळी वातावरणात संमत झालेले हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. 8 एप्रिलपासून संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने या कायद्याची अधिसूचना काढत अधिकृत अंमलबजावणीची घोषणा केली.
वक्फ कायदा लागू करताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून याचिकांवर निर्णय देताना त्यांची बाजू ऐकली जावी, याची दक्षता घेतली आहे. हे पाऊल केंद्राच्या प्रशासकीय दूरदृष्टीचे आणि राजकीय आत्मविश्वासाचे प्रतीक ठरते.
केंद्राचे धोरण स्पष्ट
लोकसभेत आणि राज्यसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर केवळ एकाच दिवसात म्हणजे 5 एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावर सही करत विधेयक कायद्यात रूपांतरित केले. राजकीयदृष्ट्या हा निर्णय संवेदनशील मानला जात असतानाही केंद्राने त्याचा अंमल तत्काळ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे संसदीय आणि राष्ट्रपती स्तरावरच्या निर्णयप्रक्रियेचा अभूतपूर्व वेग अधोरेखित होतो.
विधेयकाला संमत होताच काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आपचे अमानतुल्ला खान आणि द्रमुकसह इतर संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यांच्या मते हा कायदा धार्मिक स्वायत्ततेवर बंधने आणतो आणि वक्फ मालमत्तेवर मनमानी निर्बंध लादतो. याचिकांवर 16 एप्रिलला सुनावणी होणार असली तरी केंद्र सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी आधीच करून आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. प्रशासनिक प्रक्रियेत कायद्यानं जो मार्ग दाखवला आहे, तो कायद्याच्या अंमलबजावणीतील ठोसपणा अधोरेखित करणारा आहे.
राजकीय रणभूमीत निर्णय
वक्फ कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्राच्या राजकीय नियोजनाला आणि प्रशासकीय निर्णयक्षमतेला एक नवे परिमाण मिळाले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय राजकीय भूकंप निर्माण करणारा आहे. अल्पसंख्यांक मतदारांमध्ये अस्वस्थता पसरवणारा ठरतो आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले वक्फ संस्थांचे प्रशासकीय प्रश्न आणि मालमत्तेची पारदर्शकता यासाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण वाटतो. सर्वोच्च न्यायालयात यावर काय निर्णय होईल, हे महत्त्वाचे असले तरी सध्या तरी केंद्र सरकारने स्पष्ट धोरणात्मक निर्णय घेऊन राजकीय इच्छाशक्तीचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
