वक्फ सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत जोरदार चर्चा झाली. अमित शाह यांनी विधेयकाचे समर्थन करत विरोधकांवर तीव्र टीका केली.
वक्फ सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत जोरदार चर्चा रंगली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकावर आक्रमक भूमिका घेत काँग्रेससह विरोधी पक्षांवर घणाघाती टीका केली. अमित शाह यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, संसदेने संमत केलेला कायदा सर्वांना स्वीकारावा लागेल आणि त्यात कोणत्याही प्रकारचा दुजाभाव केला जाणार नाही.
अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात वक्फ कायद्याचा इतिहास आणि त्याचा समाजावरील प्रभाव यावर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, वक्फ म्हणजे धर्मादाय संपत्ती, जी धार्मिक आणि सामाजिक कार्यासाठी दान केली जाते. मात्र, त्यांनी यावर जोर दिला की, दान केवळ स्वतःच्या मालकीच्या संपत्तीचेच करता येते, सरकारी मालमत्तेचे नव्हे. या मुद्द्यावरच संपूर्ण वाद निर्माण झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
मालमत्तेवरील व्यवस्थापन
अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे. या अंतर्गत, वक्फ संपत्तीचे योग्यरित्या प्रशासन होत आहे की नाही, यावर कठोर देखरेख ठेवली जाणार आहे. मुस्लिम बांधवांनी त्यांच्या धार्मिक कार्यासाठी दिलेल्या दानाचा योग्य वापर होतोय का, गरिबांच्या मदतीसाठी दिलेली संपत्ती योग्यरित्या वाटली जातेय का, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वक्फ संपत्तीचे गैरवापर आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकार ठाम असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. विरोधक या विधेयकावर राजकारण करत आहेत. अल्पसंख्याक समाजात भीती निर्माण करून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, सरकार कोणत्याही दबावाला बळी न पडता विधेयक संमत करणार असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
काँग्रेसवर गंभीर आरोप
अमित शाह यांनी काँग्रेसवर गंभीर आरोप करत सांगितले की, 2013 मध्ये काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे आज सुधारणा करणे अपरिहार्य झाले आहे. अमित शाह यांनी सांगितले की, लुटियन्स दिल्लीतील 125 मालमत्ता काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्डाला दिल्या. एवढेच नव्हे, तर उत्तर रेल्वेची जमीनही वक्फ बोर्डाच्या नावावर करण्यात आली. अनेक राज्यांमध्ये वक्फ संपत्तीचा गैरवापर झाल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आणि काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अमित शाह यांनी सांगितले की, वक्फ व्यवस्थापनात कोणत्याही गैर-मुस्लिमाची नियुक्ती होणार नाही. विरोधकांकडून यासंदर्भात अफवा पसरवून समाजात संभ्रम निर्माण केला जात आहे. मात्र, सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे वक्फ व्यवस्थापन अधिक सुसूत्र आणि पारदर्शक होईल, असे त्यांनी सांगितले.
अपेक्षित बदल कोणते?
विधेयक संमत झाल्यास, वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम आणि नियमबद्ध होईल. दान दिलेल्या संपत्तीचा योग्य वापर होईल आणि त्याचा लाभ गरजू लोकांपर्यंत पोहोचेल. भ्रष्टाचार आणि मालमत्ता हडपण्याच्या घटनांना आळा बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे समाजातील वक्फ संस्थांवरील विश्वास अधिक दृढ होईल आणि सरकारच्या पारदर्शी धोरणाचा फायदा सर्वांना मिळेल.
अमित शाह यांनी विरोधकांना इशारा देत सांगितले की, संसदेने मंजूर केलेला कायदा सर्वांना मान्य करावा लागेल. सरकार कोणत्याही जाती-धर्माचा विचार न करता सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. या विधेयकामुळे वक्फ संपत्तीच्या वापरातील अनियमितता रोखली जाईल आणि व्यवस्थापनात अधिक जबाबदारी निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
