महाराष्ट्र

Nagpur : सरकारी आदेश कागदावरच; बस चालक घरी अन् नागपूरकर त्रस्त 

Aapli Bus : प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अचानक संप

Post View : 16

Author

नागपुरातील “आपली बस” सेवा बुधवारी ठप्प झाल्याने हजारो प्रवाशांचे हाल झाले. बसचालक आणि वाहकांनी वेतनवाढीचा बकाया रक्कम न मिळाल्याने संप पुकारला. ज्यामुळे नागरिकांना पर्यायी वाहतुकीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागले.

नागपूर शहरातील प्रवाशांसाठी महत्त्वाची असलेली “आपली बस” सेवा 26 मार्च बुधवारी पूर्णतः ठप्प झाली. गेल्या साडेचार महिन्यांपासून वाढीव वेतन न मिळाल्याने संतप्त बसचालक आणि वाहक यांनी अचानक संप पुकारला. या संपामुळे नागपूरकरांचे हाल झाले. तर ऑटोरिक्षाचालकांनी संधी साधत प्रवाशांकडून मनमानी भाडे वसूल केले.

नागपूर महापालिकेच्या “आपली बस” सेवेत कार्यरत चालक व वाहक हे कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन आदेशानुसार त्यांचे वेतन वाढण्याची अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात साडेचार महिने उलटूनही त्यांना वाढीव वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे संतप्त चालकांनी मंगळवारी प्रशासनाला संपाची चेतावणी दिली होती. प्रशासनाने हे गांभीर्याने न घेतल्याने बुधवारी सकाळपासूनच शहरातील कोणत्याही मार्गावर एकही सिटी बस धावली नाही. याचा मोठा फटका शाळकरी विद्यार्थी, नोकरदार, महिला आणि सर्वसामान्य नागरीकांना बसला. लोकांना जबरदस्त भुर्दंड सोसावा लागला, कारण ऑटोरिक्षाचालकांनी मनमानी भाडेवाढ केली. काहींनी मेट्रोचा पर्याय निवडला, मात्र तो सर्वांसाठी सोयीचा नव्हता.

Prakash Ambedkar : रक्ताने माखलेल्या हातांची इफ्तार भेट

अंमलबजावणी नाही

राज्य सरकारच्या उद्योग, श्रम आणि खाण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी नवीन वेतनश्रेणी जाहीर केली होती. त्यानुसार, वर्ग ‘अ’ महापालिकांमध्ये काम करणाऱ्या बसचालकांचे वेतन 19 हजार 625 रुपये आणि वर्ग ‘ब’ मधील चालकांचे वेतन 18 हजार 975 रुपये ठरवण्यात आले होते. परंतु, प्रत्यक्षात चालक व वाहकांना केवळ 12 हजार ते 14 हजार रुपयेच मिळत असल्याची धक्कादायक स्थिती आहे. वेतन वाढीची घोषणा तर झाली होती, परंतु अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.

बससेवा पुरवणाऱ्या कंत्राटदार आणि महापालिकेच्या प्रशासनामध्ये बकाया वेतन कोण देणार यावर संभ्रम होता. अखेर वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांची सल्लामसलत घेण्यात आली. त्यानुसार, प्रथम ठेकेदार महापालिकेला बकाया वेतन देईल आणि नंतर महापालिका ते चालक व वाहक यांना वितरित करेल, असा निर्णय घेण्यात आला.

सरकारचे निर्णयाचे उल्लंघन ?

2015 मधील शासन निर्णयानुसार चालकांसाठी किमान वेतन 15 हजार रुपये होते. 2020 मध्ये नवीन शासन निर्णयानुसार हे वेतन 18 हजार रुपये करण्यात आले. त्यामुळे नवीन संरचनेनुसार चालकांना जवळपास 22 हजार रुपये आणि वाहकांना 20 हजार रुपये मिळायला हवे होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना 12 हजार ते 14 हजार रुपयांवर समाधान मानावे लागत होते.

चालक आणि वाहक यांच्या मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत संप सुरूच राहील, असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. नागपूरकरांना लवकरच दिलासा मिळेल का, की प्रशासन अजूनही दुर्लक्ष करेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!