अकोला शहरातील विजेचा प्रश्न आता केवळ सुविधा नाही तर प्रशासनाच्या ठसठशीत अपयशाचा आरसा ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला हा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. याची किंमत सामान्य जनतेला अंधारात बसून चुकवावी लागत आहे.
अकोला शहरातील विजेच्या प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून कायम असलेल्या या गंभीर प्रश्नाकडे पत्रकार प्रसन्न जकाते यांनी लक्ष वेधले आहे, हा विषय लावून धरला आहे. या संदर्भामध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
नागपूर उच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील ॲड. श्रीरंग भांडारकर आणि ॲड. सौरभ भेंडे यांच्या जकाते हे सातत्याने संपर्कात आहेत. हा मुद्दा गंभीर झाल्यानंतर आमदार साजिद खान पठाण यांनी आक्रमक आंदोलन केले. कोर्टामध्ये दाखल होणाऱ्या जनहित याचिकेमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी. त्यांना ठेवीतून कार्यमुक्त करावे आणि पुढील सर्व सेवांसाठी ब्लॅकलिस्ट करावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात येणार आहे. याशिवाय, या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून मोठ्या प्रमाणातील नुकसान भरपाई वसूल करण्यात यावी, अशी विनंती देखील करण्यात येणार आहे.
कारवाईच्या चौकटीत
काँग्रेस नंतर आता शिवसेना एकनाथ शिंदे गट देखील या मुद्देवर आक्रमक होणार आहे. ही बाब कळल्यानंतर आता अकोला महावितरण मधील तीन अधिकारी बदली करून घेण्याच्या मागे लागले आहेत. बदली करून घेण्यासाठी पाहिजे तेवढी रक्कम देखील देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे. मात्र बदली करून घेतल्यानंतर देखील हे अधिकारी कारवाईच्या चौकटीतून सुटणार नाहीत, असे विधिवर्तुळातील तज्ञांचे मत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जे अधिकारी अकोल्यात कार्यरत होते, त्यांच्या कार्यकाळातच वीज पुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर झाला. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना बदली घेऊन जबाबदारी झटकता येणार नाही व कोर्टाच्या कारवाईतून हे अधिकारी सुटू शकत नाही, असे तज्ञ वकिलांचे मत आहे.
Maoists : माओवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारातून न्यायव्यवस्थेची अग्निपरीक्षा
अकोल्यातील विजेच्या गंभीर प्रश्नावर अद्यापही महावितरण पाहिजे तितकी तत्पर दिसत नाही. महावितरणच्या मुख्यतंत्रज्ञांनी जुने शहराच्या दोन्ही सहाय्यक अभियंतांना उपाय सुचवला आहे. मात्र दोन्हीही सहाय्यक अभियंता यासंदर्भामध्ये कोणतीही कारवाई करण्यास तयार नाहीत, असे दिसत आहे. अकोल्याच्या जुने शहरातील आणि वेगवेगळ्या भागातील विजेची समस्या सुटू शकते. मात्र महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना ही समस्या सोडवायची नाही, असे दिसत आहे. यामुळे महावितरणच्या मुख्य तंत्रज्ञांनी उपाय सुचविल्यानंतरही दोन्ही सहाय्यक अभियंता कारवाई करेनासे झाले आहेत. त्यामुळे या अभियंत्यांसमोर महावितरणच्या मुख्यतंत्रज्ञांनी सुद्धा हात टेकले आहेत.
Amit Shah : फडणवीसांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राची घोडदौड सुरू
हलगर्जीपणा भोवणार
आम्ही उपाय सुचवायला तयार आहोत, आम्ही काम करायला ही तयार आहोत. परंतु अभियंता सहकार्य करत नाहीत, असे महावितरणच्या तंत्रज्ञांनी ‘द लोकहित लाईव्ह’शी बोलताना सांगितले. या सर्व मुद्द्यांच्या आधारे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि कामात हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध त्या प्रमाणावर पुरावे प्राप्त होत आहेत. यासाठी स्थानिक नागरिक देखील आता पुढे येत आहेत. केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार सामान्य वीज ग्राहकांना 24 तास वीज पुरवठ्याचा अधिकार आहे. या कायद्यातील कलम 176 प्रमाणे जर कोणतीही वितरण कंपनी 24 तास वीजपुरवठा करण्यास असक्षम ठरली तर, त्यांना वीज ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल, असे या कायद्यात नमूद आहे.
याच मुद्द्यावर जनहित याचिकेमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून दंडाची रक्कम, सामान्य नुकसान भरपाईची रक्कम आणि त्यावरील दोन वर्षांचे व्याज वसूल करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बदली करून घेऊन आपली सुटका करण्याची तयारी काही अधिकाऱ्यांनी दर्शविली आहे. मात्र वकिलांच्या म्हणण्यानुसार केवळ बदलीने हे संकट टळणार नाही, तर अधिकाऱ्यांना काम करावेच लागेल. अकोला महावितरणमध्ये सध्या अधीक्षक अभियंताचे पद रिक्त आहे. जगतपाल सिंग दिनोरे यांच्याकडे स्वतःच्या पदासह आणखी दोन रिक्त पदांचा कार्यभार आहे. नागपूर येथून अलीकडेच मुख्य अभियंता नाईक हे बदलून आले आहेत. अकोलाच्या वीज समस्येबाबत दिनोरे आणि नाईक यांचा जरी दोष नसला तरी त्या विभागाचे प्रमुख म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित होऊ शकते, असेही वकिलांचे म्हणणे आहे.
कायदेशीर नोटीस बजावणार
सध्या ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, शहर विभागाचे कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण विभागाचे कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सर्व सहाय्यक अभियंत्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. लवकरच ही संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील काही तासांत या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात येईल. बदली करून घेतली तरी या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदली आदेशावर न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती मागण्याची आणि त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याची तयारी देखील सुरू झाली आहे.
अकोला शहरातील वीजपुरवठाचा प्रश्न आता प्रचंड गंभीर वळणावर पोहोचला आहे, असे संकेत आहे. अकोला शहरातील लोकप्रतिनिधी आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांमध्ये या समस्ये कडे लक्ष दिले असते, तर ही समस्या गंभीर झाली नसती, असे आता सामान्य नागरिकांकडून बोलले जात आहे. मात्र महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून या समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्याचा फटका सामान्य अकोलेकरांना बसत आहे.
सद्यस्थितीमध्ये केवळ काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण या मुद्द्यावर आक्रमक झाले आहेत. आगामी काळामध्ये आणखी राजकीय पक्ष आणि संघटना या मुद्द्यावर आक्रमक झालेले पाहायला मिळतील, असे सांगितले जात आहे. बदली करून घेऊन पळपुटेपणा करण्यापेक्षा महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी अकोल्यातील विजपुरवठाची समस्या सोडविण्याचे कार्य करावे, अन्यथा नोकरीतून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आता सामान्य अकोलेकर करत आहेत.
