प्रख्यात सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यसभेसाठी थेट नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती केली.
भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक प्रभावशाली आणि निर्भीड चेहरा, ज्यांनी आपल्या युक्तिवादाने अनेकांना थरकापून टाकलं, ज्यांनी मुंबईवरील 26/11 भ्याड हल्ल्यानंतर अजमल कसाबला न्यायालयीन प्रक्रियेतून फाशीपर्यंत पोहोचवले. त्या उज्ज्वल निकम यांची आता भारतीय संसदेच्या उच्च सभागृहात म्हणजेच राज्यसभेत थेट नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी उज्ज्वल निकम यांची राज्यसभेसाठी नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड केली आहे. ही निवड केवळ एक पद किंवा सन्मान नाही, तर भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानाचा राष्ट्रपातळीवर केला गेलेला गौरव आहे.
उज्ज्वल निकम हे कायद्याच्या दुनियेत एक अत्यंत आदरणीय आणि विश्वासार्ह नाव आहे. दहशतवाद, निर्घृण हत्याकांड आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्यांनी न्यायालयात देशाचे यशस्वी प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांनी लढवलेल्या अनेक खटल्यांमुळे दहशतवाद्यांना कठोर शिक्षा झाल्या आणि देशाच्या सुरक्षेला न्याय मिळाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, उज्ज्वल निकम यांची राज्यसभेसाठी निवड ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. त्यांनी देशासाठी न्यायालयात झुंज दिली. आता ते संसदेत राष्ट्रभक्तीच्या भावनेने आपली भूमिका बजावतील, ही आमची अपेक्षा आहे.
न्यायव्यवस्थेचा वेग वाढवणार
निकम यांच्या नियुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘जन सुरक्षा कायदा’ यावरही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, माओवादी विचारधारेने प्रेरित शक्तींविरोधात कारवाई करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने तयार झालेला हा कायदा एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या कायद्याच्या अंतिम रूपासाठी २५ सर्वपक्षीय नेत्यांची समिती, १२ हजार जनतेच्या सूचना, आणि एकमताने तयार झालेला अहवाल यावर आधारित प्रक्रिया राबवण्यात आली. यामुळे या कायद्याला एक बळकट लोकशाही पाठिंबा लाभला आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, काही लोक या कायद्याचं एकही अक्षर न वाचता त्यावर टीका करत आहेत. हा कायदा कुणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा नाही. उलट, तो इतका संवेदनशील आहे की एखाद्या व्यक्तीवर कारवाई करण्यासाठी विशेष मंडळाची परवानगी आवश्यक आहे. सरकारविरोधात बोलणे, आंदोलन करणे यावर कोणतीही बंदी नाही. बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनांनाही न्यायालयात जायची संधी यात देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अंडरट्रायल संदर्भातील वक्तव्यालाही समर्थन दिले. क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीमच्या प्रक्रियेला गती देण्याची वेळ आली आहे. शंभर वर्षांनंतर या क्षेत्रात सुधारणा करणे, ही मोदी सरकारची ऐतिहासिक पावले आहेत, असंही ते म्हणाले.
