राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याचा थेट परिणाम हजारो विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीत काही अशा गोष्टी घडल्या, ज्या शिक्षणसंस्थांसाठी आशेचा किरण ठरतील.
राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारी बैठक नुकतीच मुंबईतील मंत्रालयात पार पडली. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत BBA, BCA, BBM व BMS अभ्यासक्रमांशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर सखोल व सकारात्मक चर्चा झाली. या चर्चेला एक नवे वळण देण्यात आले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील अडथळे दूर करण्याचे पावले उचलण्यात आली आहेत.
या बैठकीस नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अभिजित वंजारी, उच्च शिक्षण संचालक शैलेन्द्र देवळणकर, तसेच तंत्र शिक्षण संचालक मोहीतकर हे देखील उपस्थित होते. अभ्यासक्रमांबाबतचे प्रश्‍न विद्यार्थी व शिक्षणसंस्था दोघांनाही भेडसावत होते. याची जाणीव ठेवून, शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार काही महत्त्वाचे निर्णय तात्काळ घेतले गेले.
अखत्यारी बदल
2018 मधील शासन निर्णयानुसार 2024-25 पासून BBA, BCA, BBM आणि BMS हे अभ्यासक्रम AICTE मधील अखत्यारीत आले आहेत. त्यामुळे शिक्षणसंस्थांना 22 लाख रुपयांची संयुक्त मुदत ठेव शासनाकडे जमा करावी लागते. परंतु ही रक्कम अनेक संस्थांसाठी मोठा आर्थिक अडथळा ठरत होती. त्यामुळे या मुदत ठेवीत कपात करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 2023-24 मधील शुल्क संरचना कायम ठेवण्यात आली असली, तरी 2024-25 साठी विद्यापीठांनी नव्याने शुल्क संरचना ठरवावी, असे स्पष्ट निर्देश सरकारने दिले आहेत. यामुळे संस्थांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना अडचणी न येता प्रवेश घेता येतील.
Pravin Datke : नागपूरचा विकास मंत्र मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर
AICTE मधील अखत्यारीत अभ्यासक्रम गेल्यामुळे यावर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना पुरेशी माहिती मिळू न शकल्याने CET मध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. या पार्श्वभूमीवर RE-CET घेण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी मिळावी, यासाठी लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत अनेक प्रश्‍नांवर खुलेपणाने चर्चा झाली आणि त्यावर तात्काळ निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, या निर्णयांमुळे ना केवळ शैक्षणिक संस्था, तर विद्यार्थ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या संदर्भात आमदार अभिजित वंजारी यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन आम्ही ठोस आणि सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. शैक्षणिक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुलभता येईल. यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षणसंस्थांसाठी ही बैठक एक दिशा ठरावी, असे म्हणायला हरकत नाही. शिक्षणक्षेत्रातील अडचणी सोडवण्यासाठी सरकार आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन काम करत असल्याचे हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे.
