देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा मुंबईत बार कौन्सिलच्या वतीने सत्कार झाला, पण राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवर त्यांनी प्रोटोकॉल न पाळल्याची टीका केली. या घटनामुळे राजशिष्टाचार आणि सन्मानाबाबत चर्चेला वेग लागला आहे.
देशाचे सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा बार कौन्सिलच्या वतीने मुंबईत नुकताच संपन्न झालेला सत्कार सोहळा हा केवळ सन्मानाचा नव्हता, तर त्यांच्या संघर्षमय प्रवासाला वांचून देणारा भावपूर्ण अध्यायही ठरला. अमरावतीच्या एका साध्या कुटुंबातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिखरापर्यंत पोहोचलेले त्यांचे जीवनचरिकेत त्यांनी काहीसा भावूक होऊन उजाळा दिला. परंतु या उत्सवात एका अप्रत्यक्ष टीकेने खळबळ माजवली. सत्काराच्या कार्यक्रमात राज्याचे पोलीस महासंचालक, मुख्य सचिव आणि मुंबई पोलीस आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवर न्यायाधीश गवई यांनी गंभीर संताप व्यक्त केला.
अभावामुळे प्रोटोकॉल आणि राजशिष्टाचार या विषयांवर नव्याने चर्चेला सुरुवात झाली, ज्यामुळे कार्यक्रमाच्या आनंदात तिखटपणा मिसळला. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीमुळे राज्यातील राजशिष्टाचाराच्या मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप जोर धरू लागला आहे. समाजातील विविध स्तरातून ही घटना केवळ एक चूक नाही तर संवेदनशीलतेचा अपमान म्हणून पाहिली जाण्यास सुरुवात झाली. या विषयावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी खास प्रतिक्रिया दिली आहे. आंबेडकरांनी पत्रकारांशी संवादात म्हटले, सरन्यायाधीशांनी स्वतःच्या खुर्चीची गरिमा राखणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे.
सन्मानाचा प्रश्न
ज्यांनी त्यांचा सन्मान केला नाही, त्यांना त्यांनी नोटीस बजावली पाहिजे. आंबेडकरांच्या मते, राज्य सरकारने सत्कारात मान-सन्मान दिला की नाही, हा मुद्दा गौण आहे. मुख्य म्हणजे पदाची प्रतिष्ठा जपणे गरजेचे आहे. काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनीही या प्रकरणावर उडी मारली होती. त्यांनी थेट महामहीम राष्ट्रपतींना पत्र लिहून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. प्रोटोकॉलचा भंग, सामाजिक असंवेदनशीलता आणि देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीचा अनादर या तीन मुद्द्यांनी या वादाची गंभीरता अधिकच वाढवली आहे. या घडामोडींनंतर राज्य शासनाने सरन्यायाधीशांसाठी कठोर दिशा-निर्देश जारी केले आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश कायमस्वरुपी राज्य अतिथी म्हणून घोषित करण्यात आले असून, मुंबईत मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलिस महासंचालक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी यांची उपस्थिती बंधनकारक ठरली आहे. तसेच, अन्य जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रोटोकॉल न पाळल्यास कडक कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरसोयींपासून वाचण्यास मदत होणार आहे. मात्र, सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर झालेल्या अपमानाच्या चर्चांनी राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळांमध्ये न्याय आणि सन्मान या विषयांवर गहन विचार करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
