निवडणूक आयोगाच्या एका वादग्रस्त निर्णयामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. फोटो व व्हिडिओ केवळ 45 दिवस ठेवण्याच्या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकरांनी जोरदार टीका करत लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असल्याचा इशारा दिला आहे.
लोकशाहीत पारदर्शकता ही मूलभूत गरज मानली जाते. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या एका नव्या निर्णयाने या पारदर्शकतेलाच सुरुंग लावल्याची टीका आता जोर धरू लागली आहे. आयोगाने नुकताच निर्णय घेतला आहे की, निवडणुकीच्या वेळचे फोटो आणि व्हिडिओ हे केवळ 45 दिवसांसाठीच जतन केले जातील, त्यानंतर ते हटवले जातील. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात संतापाची लाट उसळली असून, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी हा निर्णय थेट लोकशाही आणि जनतेच्या विश्वासावरचा घाला असल्याचा घणाघात केला आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी तीव्र शब्दांत आपली भूमिका मांडताना म्हटले की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक घेणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. मात्र त्यांनीच पारदर्शकतेच्या विरोधात पाऊल टाकले, हे धक्कादायक आहे. हा निर्णय लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये आयोगाने निवडणूक नियमावलीत केलेल्या बदलांमुळे, अनेक निवडणूक संबंधित नोंदींवर सार्वजनिक प्रवेश प्रतिबंधित झाला आहे.
मतांमध्ये वाढ
16 जानेवारी 2025 रोजी याबाबत प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह विविध प्रमुख नेत्यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील संध्याकाळी 5 वाजतनंतर झालेल्या 75 लाख 97 हजार 067 मतांच्या वाढीवर चिंता व्यक्त केली होती.bआंबेडकर यांनी सांगितले की, ही आकडेवारी निवडणुकीच्या प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण करते. याबाबत कोणीही गांभीर्याने दखल न घेतल्याची खंतही मला आहे.
खटल्यावर लक्ष
या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, ‘चेतन चंद्रकांत अहिरे विरुद्ध भारतीय संघ व इतर’ असा सुरू असलेला न्यायालयीन खटला. या प्रकरणात, संध्याकाळी पाचनंतर झालेल्या मतदानाच्या वाढीबाबत आंबेडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याच प्रकरणातील पुढील महत्त्वपूर्ण सुनावणी सोमवार 23 जून 2025 रोजी होणार आहे. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाला या संदर्भात न्यायालयात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहितीही आंबेडकरांनी दिली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक ठेवायची असेल, तर माहिती, फोटो आणि व्हिडिओ केवळ 45 दिवसांनंतर हटवण्यामागे नेमकं कोणतं धोरण आहे? आंबेडकरांचा आरोप आहे की, हा निर्णय म्हणजेच पुरावे नष्ट करण्याचा एक प्रयत्न आहे. जनतेला माहितीपासून दूर ठेवण्याचा आणि शंका निर्माण करणाऱ्या बाबींना गाडण्याचा प्रकार आहे.
निवडणूक आयोगाने लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अधिक जबाबदारीने निर्णय घ्यायला हवेत, अशी मागणी आता विविध स्तरातून होऊ लागली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या या भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा निवडणुकीतील पारदर्शकतेवर आणि आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकशाही ही निव्वळ निवडणुकींनी टिकत नाही, तर त्या निवडणुकींची पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि जबाबदारीवरच तिचं खऱ्या अर्थाने अस्तित्व टिकून असतं आणि याच अस्तित्वावर आज एक गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.
