न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूप्रकरणी उच्च न्यायालयात निर्णायक वळण आले आहे. या प्रकरणात कायद्यातील त्रुटी, आणि स्वतंत्र SIT स्थापनेची मागणी आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.
परभणी जिल्ह्यातील संविधान शिल्पाच्या विटंबनेप्रकरणी सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस कोठडीत गेलेल्या आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत मृत्युमुखी पडलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या प्रकरणाने आता न्यायिक वळण घेतले आहे. या प्रकरणातील महत्त्वाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात नुकतीच सुनावली गेली.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने दोन अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत. न्यायालयीन कोठडीत होणारे मृत्यू आणि त्यानंतर होणाऱ्या चौकश्या किती सक्षम व न्याय्य असतात, यावर उठलेले प्रश्न, आणि दुसरा म्हणजे अशा प्रकरणात कोणत्या यंत्रणेकडून तपास व्हावा, याबाबतचा स्पष्ट कायदेशीर आराखडा.
त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास
या प्रकरणात अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांच्या वतीने बाजू मांडताना असा युक्तिवाद केला की, कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर मॅजिस्ट्रेट चौकशी झाली म्हणजे प्रकरण संपले, असा कायद्यातील दृष्टिकोन त्रुटीपूर्ण आहे. न्यायालयानेही या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत “या बाबत कायदा असला पाहिजे, असे स्पष्ट मत नोंदवले.
या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडे न राहता, स्वतंत्र तपास पथक (SIT) कडून व्हावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत झाला असल्याने पोलिस तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतात, ही भूमिका मांडण्यात आली. यावर न्यायालयाने अद्याप निर्णय दिलेला नसला, तरी संबंधित मागणीची गंभीर दखल घेतली गेली असून लवकरच दोन स्वतंत्र आदेश येण्याची शक्यता आहे. एक कायद्यातील तरतुदी संदर्भात, आणि दुसरा SIT नेमणूक संदर्भात.
Nitin Gadkari : प्रकल्पांचे भूमिपूजन म्हणजे केवळ निवडणुकीचे हत्यार
उलटसुलट निष्कर्ष
16 डिसेंबर 2024 रोजी न्यायालयीन कोठडीत असताना सूर्यवंशी यांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला हा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, नंतरच्या शवविच्छेदन अहवालात मारहाणीच्या खुणा आढळून आल्याने परिस्थिती उलटली. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीही अहवालात जखमांमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता CID कडून तपास सुरू आहे. हत्येचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणात फक्त एका व्यक्तीच्या मृत्यूचे उत्तर मिळवणे एवढाच मुद्दा नाही, तर देशभरात कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंच्या चौकशीसाठी कायद्याने कोणती दिशा द्यावी, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. न्यायालयाचा येणारा निर्णय भविष्यातील अशा सर्व प्रकरणांसाठी धोरणात्मक मार्गदर्शक ठरू शकतो.
हा मुद्दा केवळ परभणी किंवा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. न्यायालयीन कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंकडे सरकार, न्यायपालिका आणि तपास यंत्रणा कशा पाहतात, यावर प्रकाश टाकणारा ठरतो. यामुळेच हा निकाल केवळ एका याचिकेचा निकाल न राहता, भारतातील न्यायसहाय्य व्यवस्थेवर प्रभाव टाकणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
