वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी भारतातील निवडणूक, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचारासह सामाजिक असंतोषावर ठोस प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी रस्त्यांच्या कामातील हलगर्जीपणा, तरुणांच्या रोजगाराचा अभाव आणि सत्ताधाऱ्यांच्या दांभिक कृतींवर तीव्र टीका केली.
भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर आज अनेक प्रश्नांचे मेघ दाटलेले आहेत. निवडणुकींमधील संशयास्पद घडामोडी, मतदानातील गैरप्रकार, आणि सामान्य माणसाच्या आशा-अपेक्षांना खीळ घालणारी परिस्थिती यामुळे जनमानसात अस्वस्थता पसरली आहे. रस्त्यांची कामे अवघ्या दोन महिन्यांत खराब होणे. तरुणांना रोजगाराची हमी नसणे आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बरबटलेली व्यवस्था यामुळे समाजातील विश्वासाला तडा जात आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रश्नांना वाचा फोडत, व्यवस्थेतील दोषांवर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या मते, ही परिस्थिती केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्तरावरही गंभीर चिंतेचा विषय आहे.
सर्व घडामोडींमुळे जनतेच्या मनात असंतोषाची ठिणगी पेटत आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसच्या गांधी कुटुंबावर एकाच कुटुंबाचे राज्य असल्याचा आरोप करतो, तर दुसरीकडे स्वतःवर काही निवडक कुटुंबांना लूट करण्याची मोकळीक दिल्याचा ठपका ठेवला जात आहे. या परस्परविरोधी आरोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. सामान्य माणसाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असताना, सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसतात. अशा परिस्थितीत, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची मागणी अधिक तीव्र होत आहे.
Mohan Bhagwat : भारताच्या वाढत्या दबदब्याची अमेरिकेला भीती वाटते
व्यवस्थेतील त्रुटी
निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकार आणि मतदानातील चोरीच्या आरोपांनी लोकशाहीच्या मूळ पायावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. याशिवाय, नव्याने बांधलेले रस्ते अवघ्या काही महिन्यांत खराब होणे, हे शासकीय कामकाजातील हलगर्जीपणाचे द्योतक आहे. तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने त्यांचा भविष्यावरील विश्वास डळमळीत होत आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी या मुद्द्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, शासनाने भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची गरज असल्याचे ठणकावले आहे.
आंबेडकर यांनी नेपाळ आणि बांगलादेशातील अस्थिरतेचा दाखला देत, भारतातही अशा परिस्थितीची शक्यता वर्तवली आहे. त्यांनी शासनाला सतर्क राहण्याचा इशारा देत, भ्रष्टाचार थांबवून सामान्य माणसाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे. व्यवस्थेतील केंद्रांना हा खेळ थांबवून, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समृद्धीच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. जर शासनाने वेळीच दखल घेतली, तरच भारत नेपाळसारख्या अस्थिरतेच्या सावटापासून मुक्त राहू शकेल. अन्यथा, जनतेच्या असंतोषाची ठिणगी कधीही मोठ्या आगीत रूपांतरित होऊ शकते.
