सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला गती मिळाली. आयोगाला चार महिन्यांत निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीने संघटनात्मक तयारी सुरू केली आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या वाटेतील अडथळे अखेर दूर झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णायक आदेशामुळे या निवडणुकांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगास चार महिन्यांत निवडणूक पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय म्हणजे राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर गेले अनेक महिने प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर अंतिम शिक्कामोर्तब मानले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे रखडलेली प्रक्रिया पुन्हा वेग घेत आहे.
विशेषतः महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतींसाठी प्रभाग रचना तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी गट-गण रचना करण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय हालचालींना चांगलाच वेग आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानेही तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना आणि आराखड्यांची तयारी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली असून, वेळेत निवडणूक पार पडाव्यात यासाठी आवश्यक त्या सर्व तयारीला सुरूवात झाली आहे.
Devendra Fadnavis : बोगस बियाणांचा अंत, ट्रेसेबल युगाचा आरंभ
नेतृत्वाचे स्पष्ट निर्देश
स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना यामुळे देखील वेग मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पक्षातील सर्व कार्यकर्त्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीतील सदस्यांची जिल्हावार नियुक्ती करण्यात आली असून, प्रत्येक सदस्याला विशिष्ट जिल्ह्याच्या कामकाजासाठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांचे मुख्य काम म्हणजे जिल्हा कमिट्यांना सल्ला देणे आणि आवश्यकतेनुसार मदत करणे. जिल्ह्यांतील संघटना बांधणीबाबत देखील स्पष्टता देण्यात आली आहे.
तालुका कमिटी, पंचायत समिती गण कमिटी, जिल्हा परिषद गट, शहर आणि प्रभाग कमिटी यांची बांधणी करण्याचा अधिकार स्थानिक जिल्हा आणि शहर कमिटीकडेच असेल. उमेदवार निश्चित करण्याचा अधिकारही जिल्हा कमिटीकडेच राहणार आहे. पक्षात कोणताही संभ्रम राहू नये यासाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी हा खुलासा केला आहे. कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या सूचनांची नोंद घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. एकीकडे निवडणुकांचे ढोल वाजू लागले आहेत. दुसरीकडे वंचित बहुजन आघाडीने रणनिती आखायला सुरूवात केली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी या निवडणुकांना गंभीरतेने घेतले असून, आगामी चार महिन्यांत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मोठा पर्व सुरू होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे बंदिस्त दारांची कुंडी उघडली असून, राजकीय नकाशा नव्याने रेखाटला जाणार हे निश्चित आहे.
