महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारात जनतेच्या सुरक्षेच्या नावाखाली जराही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, तर तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना मारक आहे. हेच घडत आहे, असा थेट आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत 10 जुलै गुरुवारी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे प्रचंड चर्चेत असलेलं आणि विरोधकांच्या अनेक हरकती झिडकारून आवाजी मतांनी संमत करण्यात आलं. पण याच विधेयकाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी थेट संघर्षाचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, हे विधेयक म्हणजे महाराष्ट्राच्या फुले-शाहू-आंबेडकरी सामाजिक न्यायाच्या मूलतत्त्वांवर घाला आहे.
या कायद्याने सरकारच्या धोरणांवर टीका करणारे, असहमती दर्शवणारे, बंडखोर विचार व्यक्त करणारे सामान्य नागरिक, कार्यकर्ते आणि संघटना ‘गुन्हेगार’ ठरू शकतात, असा गंभीर इशारा देत आंबेडकर म्हणाले, हे विधेयक म्हणजे लोकशाहीला गुदमरविण्याची सुरुवात आहे. आंबेडकरांनी विधानसभेच्या निवड समितीला 9 पानी निवेदन सादर करत हे विधेयक तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली होती. नक्षलवादाच्या नावाखाली सामान्य जनतेला गप्प करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे विधेयक दडपशाही, कठोर, अस्पष्ट आणि दुरुपयोगास प्रचंड वाव देणारे आहे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली.
विरोधाच्या हक्कावर घाला
आंबेडकर यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत स्पष्ट केलं की, हे विधेयक म्हणजे महाराष्ट्रातील सामाजिक समतेच्या विचारांचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न आहे. जनसुरक्षेच्या मुखवट्याआडून सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोधाच्या हक्कावरच घाला घातला जात आहे. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडल्यानंतर त्यातील तरतुदींवर मोठा वाद झाला होता. त्यामुळे ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीने केलेल्या सुधारणा स्वीकारून आता सरकारने नव्या शब्दरचनेत विधेयक सादर केले.
Sanjay Khodke : अमरावतीच्या प्रगतीसाठी ‘कायदेशीर’ शब्दाचा वापर महत्त्वाचा
मूळ विधेयकात व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध, अशी तरतूद होती. पण सुधारित विधेयकात ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध’ असे शब्द वापरले गेले. हा बदल केवळ भाषिक आहे, हेतू आणि उद्देश मात्र दडपशाहीचाच असल्याची भावना विरोधक व्यक्त करत आहेत. प्रकाश आंबेडकर यांनी ठामपणे म्हटलं आहे की, जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झालं, तर ते सरकारविरोधी आवाज, निषेध, टीका या सगळ्यावर कायदेशीर बंदी घालेल. ही परिस्थिती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुळावर घाव घालणारी आहे.
रोषपूर्ण भूमिका
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक आवाजी मतांनी मंजूर झालं असलं, तरी लोकशाहीमधील वाद, विरोध आणि विचारमंथनाचे हक्क अबाधित ठेवले जातील का? की हा कायदा सरकारच्या विरोधी आवाजांवर झडप घालण्याचे शस्त्र ठरेल? प्रकाश आंबेडकरांच्या रोषपूर्ण भूमिकेनंतर हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने चर्चेत आला आहे.
