राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असतानाच राहुल गांधींच्या निवडणूक हेराफेरीच्या आरोपांमुळे राजकारणात खळबळ उडाली आहे. यावर प्रकाश आंबेडकरांनी काँग्रेसवर निशाणा साधत पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आपल्या आक्रमक पवित्र्यात सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधला असून, यामध्ये काँग्रेसचे खास नेते राहुल गांधी हे केंद्रस्थानी आहेत. त्यांच्या एका लेखातून पुन्हा एकदा 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील हेराफेरीचा मुद्दा गाजू लागला आहे. राहुल गांधी यांनी निव्वळ निवडणुकीतील अनियमिततेवरच नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही संस्थांच्या गळचेपीवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक ही एक प्रक्रिया नसून लोकशाहीची आत्मा आहे.
सरकारने ती आत्माच जणू कैद करून ठेवली आहे. त्यांनी केलेल्या या जळजळीत टीकेमुळे दिल्लीपासून महाराष्ट्रापर्यंत राजकीय चर्चेला नवे चांदणे लाभले आहे.राहुल गांधींच्या या लेखानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट करत राजकारणात नवा सूर निर्माण केला आहे. ते म्हणतात, मी निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेच्या अभावाविरोधात पूर्वीच आवाज उठवला होता. पण त्या आवाजाकडे कुणाचं लक्षच गेलं नाही. प्रकाश आंबेडकरांनी 16 जानेवारी 2025 रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना आणि इतर प्रमुख पक्षांना पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्रात त्यांनी ईव्हीएमवरील अविश्वास आणि निवडणूक संचालन नियमांमध्ये 1961 वर्षी झालेल्या संशोधनांविषयी चिंता व्यक्त केली होती.
Devendra Fadnavis : भाषेविषयी तामिळनाडूचा संदर्भ मुख्यमंत्र्यांना पडला महागात
सीसीटीव्ही फुटेज मर्यादा
सुधारित नियमांमुळे निवडणुकीशी संबंधित नोंदी जनता आणि माध्यमांसमोर आणण्यावर बंधने घालण्यात आली, हे त्यांनी ठामपणे मांडले.वंचित बहुजन आघाडीने निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी आता निर्णायक पावलं उचलली आहेत. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत 76 लाख मतांची रहस्यमय भर पडल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आता त्यांनी थेट बॉम्बे उच्च न्यायालयात युक्तिवाद सादर केला आहे. भारत निवडणूक आयोगाला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. आंबेडकरांचा ठाम दावा आहे की, जर काँग्रेसने वेळेत त्यांच्या चिंतेची दखल घेतली असती आणि एकत्र लढा दिला असता, तर निवडणूक आयोगाची जबाबदारी निश्चित केली गेली असती.
शिवाय, सध्या अस्तित्वात असलेला केवळ 45 दिवसांचा सीसीटीव्ही फुटेज साठवण्याचा नियम बदलता आला असता.प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 226 आणि 32 अंतर्गत निवडणुकीला रिट याचिकेद्वारेही आव्हान देता येतं. पण निवडणूक आयोग जर निवडणूकसंबंधी नोंदी 45 दिवसांनंतर नष्ट करणार असेल, तर अशा याचिकांची काय उपयोगीता उरते? म्हणून त्यांनी ही मर्यादा वाढवून किमान दीड वर्ष करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. ते पुढे म्हणाले, मी फक्त भाषणं करून गोंजारत नाहीये, मी न्यायालयात मुद्दे मांडतोय. निवडणुकीत पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी मी जमिनीवर संघर्ष करतोय.महाराष्ट्रातील निवडणूक पारदर्शकतेचा मुद्दा आता सामान्य आरोपांच्या पलीकडे गेला आहे.
राहुल गांधींच्या आक्रमक भाष्यांमुळे आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या न्यायालयीन पावलंमुळे या लढ्याला गंभीर वळण लागले आहे. पुढील काही दिवसांत न्यायालयात होणाऱ्या सुनावण्या आणि राजकीय नेत्यांच्या हालचाली यामुळे हा विषय देशभरात गाजण्याची चिन्ह आहेत.
