वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदी सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आहे. स्वस्त रशियन तेलाचा खरा लाभ जनतेला न मिळता केवळ मुकेश अंबानी व रिलायन्सला मिळाल्याचा त्यांनी आरोप केला.
रशिया-युक्रेन युद्धाने जागतिक ऊर्जा बाजारात उलथापालथ घडवली. तेव्हा भारताने युराल्स क्रूडसारख्या स्वस्त रशियन तेलाची आयात वाढवली. हे तेल गुणवत्तेत काहीसे कमी असले, तरी रिलायन्ससारख्या रिफायनऱ्यांनी त्याला सोन्याचे मोल दिले. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी या मुद्द्यावर तीव्र शब्दांत सरकारच्या धोरणांना लक्ष्य केले आहे. त्यांच्या मते, भारताने या तेल आयातीतून प्रचंड आर्थिक लाभ कमावला, पण हा लाभ सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचला नाही, तर तो रिलायन्सच्या तिजोरीत जमा झाला. आंबेडकर यांचा हा सवाल धोरणांच्या खऱ्या हेतूवर प्रकाश टाकतो आणि सामान्यांच्या हिताचा विचार मागे पडल्याचे दर्शवतो.
प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले की, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताला प्रत्येक बॅरलवर 11 डॉलर्सची बचत झाली. जी 2023-24 मध्ये 44 हजार 893 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. रिलायन्स आणि नायरा एनर्जीने मिळून 60टक्क्यांपेक्षा जास्त रशियन तेल आयात केले, प्रक्रिया केली आणि परदेशात विकले. यातून रिलायन्सने तीन वर्षांत 50 हजार कोटींहून अधिक नफा कमावला. पण सामान्य जनतेला याचा लाभ मिळाला नाही. कारण पेट्रोल 95 रुपये आणि डिझेल 88 रुपये प्रति लिटर याच किमतींवर स्थिर राहिले. आंबेडकर यांनी रिलायन्सच्या या नफेखोरीवर बोट ठेवत सरकारच्या धोरणांचा खरा लाभार्थी कोण, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कोराडी इको-टूरिझम करार
रिलायन्सचा नफा
प्रकाश आंबेडकर यांनी ठणकावले की, रिलायन्सने स्वस्त रशियन तेल आयात करून परदेशात विक्रीतून अब्जावधींचा नफा कमावला, पण सामान्य भारतीयांना इंधनाच्या किमतीत सवलत मिळाली नाही. देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती जैसे थे राहिल्या, तर रिलायन्सच्या तिजोरीत संपत्ती साठत गेली. आंबेडकर यांनी या विषमतेकडे लक्ष वेधत सामान्यांचे हित डावलले गेल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, ही धोरणे रिलायन्ससारख्या कंपन्यांना श्रीमंत करण्यासाठीच आखली गेली. ज्यामुळे सामान्य माणूस उपेक्षित राहिला.
Vijay Wadettiwar : कर्जमाफीचे स्वप्न अपूर्ण, निवडणुकीची भीती पूर्ण
आंबेडकर यांनी सरकारच्या धोरणांवर ताशेरे ओढत सांगितले की, स्वस्त तेल आयातीचा लाभ रिलायन्सने उचलला, पण जनतेला त्याचा कवडीचाही फायदा मिळाला नाही. रिलायन्सने तेल प्रक्रिया करून परदेशात विकले, पण देशांतर्गत इंधन स्वस्त झाले नाही. आंबेडकर यांच्या सणसणीत टिप्पणीने धोरणांचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. जिथे मूठभर उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी सामान्यांचे हित बाजूला ठेवले गेले. त्यांचा हा सवाल सामाजिक न्यायाच्या मागणीला बळ देतो आणि धोरणांच्या प्राधान्यक्रमांवर पुनर्विचाराची गरज स्पष्ट करतो.
