प्रकाश आंबेडकरांनी भारत-पाक शस्त्रसंधीवर सवाल उपस्थित करत केंद्र सरकारवर गंभीर टीका केली. ही शस्त्रसंधी देशहिताच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी भारत-पाकिस्तानमधील कथित शस्त्रसंधीवरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या हस्तक्षेपामुळे झालेल्या युद्धबंदीबाबत केंद्र सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचे नमूद करत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. शस्त्रसंधीची घोषणा भारतीय पंतप्रधानांकडून नव्हे तर थेट अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्याची आठवण करून देत त्यांनी या प्रकरणातील पारदर्शकतेच्या अभावावर प्रखर टीका केली.
प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, परकीय आक्रमणाच्या काळात ते कायमच भारत सरकार व भारतीय सशस्त्र दलांच्या पाठीशी राहिले आहेत. मात्र राष्ट्रहितासाठी काही मूलभूत शंका व चिंता मांडणे हे राष्ट्रनिष्ठेचाच भाग आहे. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणातील पाच महत्त्वाचे मुद्दे मांडून सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
हातची संधी गमावली
शस्त्रसंधीबाबतची माहिती ही भारत सरकारकडून नव्हे तर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून प्रथम समोर येते, ही बाब आपल्या परराष्ट्र धोरणासाठी लज्जास्पद असल्याचे आंबेडकर म्हणाले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ब्रीफिंगनुसार भारताचा संघर्षात वरचष्मा होता. मग अमेरिकेच्या आग्रहाखातर आपण युद्धबंदी का मान्य केली, हे समजणे कठीण आहे. पाकिस्तानने चीनसोबत धोरणात्मक भागीदारी करून अमेरिकेच्या मदतीवरचे अवलंबित्व कमी केले असताना, अमेरिका पुन्हा पाकिस्तानच्या बाजूने वळली असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
पाकिस्तानकडे केवळ 10 दिवस पुरेल एवढाच लष्करी दारूगोळा होता, तरीही भारताने निर्णायक पावले उचलली नाहीत, असे आंबेडकर म्हणाले. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाला कायमचा खपवण्यासाठी ही योग्य संधी होती, मात्र सरकारने ती वाया घालवली. ही चूक भविष्यात भारतासाठी अधिक घातक ठरू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
धोरणात्मक आघाडी गरजेची
लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ८ मे रोजी रात्री झालेल्या 300 हून अधिक ड्रोन घुसखोरीची माहिती भारतीय पत्रकार परिषदेत दिली. हे ड्रोन तुर्कीच्या असिसगार्ड कंपनीचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांचा वापर करून पाकिस्तानने भारताच्या हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. या पार्श्वभूमीवरही तुर्की, अझरबैजान आणि चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. सरकारकडून मात्र यावर ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नाही.
पाकिस्तानने अनेकवेळा भारतावर दहशतवादी हल्ले घडवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने फक्त लष्करी नव्हे तर राजनैतिक, कायदेशीर आणि आर्थिक पर्यायांचा वापर करून पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अलग ठेवण्याची गरज असल्याचे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी पाकिस्तानविरोधात FATF ग्रे लिस्टमध्ये पुन्हा स्थान मिळवण्यासाठी आणि युरोपियन युनियनमध्ये त्याला वेगळे करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
