2016 पासून बंद असलेली एसटी महामंडळाच्या नियोजन व पणन खात्यांतर्गतची विविध सह-नियंत्रण समित्यांची कार्यालये आता नव्या रूपात पुन्हा सक्रिय होणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, म्हणजेच एसटी महामंडळ, आता नव्या युगात प्रवेश करत आहे. 2016 पासून बंद असलेली नियोजन व पणन खाते अंतर्गत संनियंत्रण समित्यांची कार्यालये आता नव्या रूपात पुन्हा सक्रिय होणार आहे. परंतु, यावेळी केवळ समित्यांची नव्हे, तर संपूर्ण रचनाच बदलली गेली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कर्नाटक दौऱ्यावर असताना तेथील परिवहन महामंडळाच्या विकेंद्रीकरण धोरणाची कल्पना उचलली आणि थेट महाराष्ट्रात अंमलात आणण्याची तयारी केली. कर्नाटक महामंडळाच्या तुलनेत आकाराने व कार्यक्षेत्राने दुप्पट असलेल्या महाराष्ट्र एसटी महामंडळासाठी हे बदल गरजेचे होते.
सरनाईक यांनी यामुळे पाच प्रादेशिक विभागांची संकल्पना पुढे रेटली आणि ती आता प्रत्यक्षात उतरवली गेली आहे. सध्या एसटीची यंत्रणा महसूल विभागाच्या त्रिस्तरीय रचनेच्या धर्तीवर कार्यरत आहे. तालुकास्तरावर आगार, जिल्हास्तरावर विभागीय कार्यालय आणि राज्यस्तरावर मध्यवर्ती कार्यालय. मात्र, यामध्ये प्रशासकीय विभागांचा समावेश नसल्यामुळे अनेक व्यवहार थेट मुख्यालय आणि विभागीय कार्यालय यामधील संवादाअभावी खोळंबत होते.
Parinay Fuke : धान उत्पादक शेतकऱ्यांवर लक्ष्मीची कृपा, बोनस मिळाला…
प्रवाशांच्या सेवेत सुधारणा
विशेषतः स्थानिक स्तरावर यात्रा-जत्रांमध्ये अतिरिक्त बसेसची गरज, वाहतुकीचे आकस्मिक नियोजन किंवा आपत्कालीन प्रसंगी घेतले जाणारे निर्णय वेळेवर होत नसत. ही अडचण लक्षात घेता, महामंडळाच्या निर्णयप्रक्रियेत वेग आणि प्रभावी समन्वय यासाठी प्रादेशिक विभागीय ढाचा उभा करण्यात आला आहे. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणताना, संपूर्ण राज्याला मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती या पाच प्रमुख प्रादेशिक विभागांत विभागण्यात आले आहे.या पाचही विभागांमध्ये स्वतंत्र मुख्यालय निश्चित करण्यात आले असून, तिथे आवश्यक त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूकही करण्यात आली आहे.
स्थानिक गरजांनुसार नियोजन, प्रवाशांची सुरक्षा, वेळेचे पालन आणि दर्जेदार सेवा हे या बदलामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे प्रवाशांचा अनुभव अधिक सुसंवादी होणार आहे. तर एसटीच्या महसूलातही वाढ अपेक्षित आहे. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना तातडीने अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे. या नव्या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या गतीमध्ये वाढ होऊन, ग्रामीण व नागरी भागांतील प्रवाशांचा विश्वास अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे. या परिवर्तनामुळे केवळ एसटीचे व्यवस्थापनच नव्हे, तर प्रवाशांचेही भविष्य अधिक गतिमान होणार आहे. आता प्रत्येक विभागात स्थानिक निर्णय अधिक त्वरीत घेता येणार असल्याने, प्रवाशांना वेळेवर, सुरक्षित आणि सुसज्ज सेवा मिळणे शक्य होईल.
Nana Patole : अदानीला कोटींचे कंत्राट पण शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनं
