एसटी प्रवासादरम्यान प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयींना आता लगाम बसणार आहे. अस्वच्छ आणि अयोग्य सुविधा देणाऱ्या हॉटेल-मोटेल थांब्यांवर थेट बंदीची कारवाई होणार आहे.
राज्यातील एसटी प्रवाशांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासादरम्यान एसटी बसेस जेथे थांबतात त्या हॉटेल-मोटेल थांब्यांवर प्रवाशांना मिळणाऱ्या गैरसोयींविरोधात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कडक पावले उचलली आहेत. प्रवाशांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत त्यांनी अशा थांब्यांचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश दिले आहे. प्रवाशांना जर त्या ठिकाणी आरोग्यदायी, स्वच्छ व किफायतशीर सुविधा मिळत नसतील तर त्या थांब्यांना तात्काळ रद्द करण्याचे स्पष्ट निर्देश एसटी प्रशासनाला दिले आहेत.
मंत्री सरनाईक म्हणाले, हॉटेल थांब्यावरून मिळणारे उत्पन्न एक वेळ गमावले तरी चालेल, पण प्रवाशांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. राज्यातील अनेक एसटी थांब्यांवर स्वच्छतागृहे अस्वच्छ, अन्न शिळे व अशुद्ध, दर अवाजवी आणि हॉटेल कर्मचाऱ्यांचा उद्धटपणा हे नेहमीच प्रवाशांच्या तक्रारीचे विषय राहिले आहेत. या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने अखेर परिवहन मंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
स्वच्छता अनिवार्य
सरनाईक यांनी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना राज्यातील सर्व हॉटेल-मोटेल थांब्यांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील 15 दिवसांत या सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या थांब्यांवर सुविधा निकृष्ट असतील त्यांना रद्द करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, एसटी महामंडळ आता नव्या थांब्यांचा शोध घेणार आहे. प्रवाशांच्या सोयींसाठी स्वच्छतागृहे, स्वस्त व ताजे अन्न, तसेच शिस्तबद्ध वर्तन हे निकष असतील. या निकषांवर उतरलेलीच ठिकाणं नव्याने मंजूर केली जातील, असे परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
एसटी महामंडळाच्या आतल्या बाजूस मात्र आणखी एक मोठा संघर्ष सुरू आहे, तो म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची समस्या. गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर मिळत नाहीत. थकबाकीचे रकमेचे आकडे लाखांत गेले आहेत. या आर्थिक ताणामुळे एसटी कर्मचारी मोठ्या मानसिक दबावाखाली काम करत आहेत. अनेक कर्मचारी आपल्या कुटुंबाच्या रोजच्या गरजाही भागवू शकत नाहीत. काही ठिकाणी आंदोलनेही झाली आहेत, पण अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रवाशांच्या सुविधा जितक्या महत्त्वाच्या आहेत, तितकीच कर्मचारीवर्गाची आर्थिक स्थिरताही महत्त्वाची आहे. प्रशासनाने प्रवाशांच्या सोयींसोबत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रश्नाकडेही गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सक्रियतेमुळे प्रवाशांसाठी अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास निर्माण झाला आहे. मात्र, त्याचवेळी एसटी महामंडळाच्या आतील आर्थिक अनागोंदी सोडवणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न मार्गी लावणेही तितकेच गरजेचे आहे. परिवहन विभागाने दोन्ही मुद्द्यांकडे समतोल दृष्टिकोनातून लक्ष दिल्यास, ‘जनतेची एसटी’ ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरेल.
