नागपूर बाजार समितीत गाळे वाटप, सेस आणि पदोन्नतीत गंभीर भ्रष्टाचाराचा आरोप आमदार प्रवीण दटके यांनी केला. सभागृहात त्यांनी कुणी गाळ खाल्ला, कुणी सेस गिळला, असा रोखठोक हल्लाबोल केला.
गाळे वाटपाचं हे गोंधळाचं गाजर आहे, जिथे चव घेतली ती कुटुंबांनी आणि भरपाई दिली ती शासनाने. अशा शब्दांत भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील भ्रष्ट कारभाराचा पर्दाफाश करत पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात मोठा खळबळजनक मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या या आरोपांमुळे संपूर्ण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
दटके यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, बाजार समितीच्या संचालकांनी आपल्या स्वतःच्या कुटुंबीयांच्या नावाने गाळे मिळवले आहेत. सभापतींनी देखील कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना थेट दोन गाळ्यांचे सबलीज रजिस्टर करून घेतले. हे प्रकरण केवळ नैतिकतेच्या चौकटीबाहेर नाही, तर कायद्याच्या सीमाही पार करत असल्याचं चित्र आहे. या वाटप प्रक्रियेमध्ये कोणताही लिलाव न करता, थेट काही निवडक लोकांना गाळे देण्यात आले. प्रस्थापित व्यवस्थेला धक्का देणारा हा प्रकार शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका देणारा ठरला आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भातील चौकशी अहवाल तयार असूनही, तो शासन स्तरावर दाबून ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही दटके यांनी केला.
पदोन्नती प्रक्रियेतही गोंधळ
घोटाळ्याचे अजून एक मोठे रूप म्हणजे बकरा मंडी सेस प्रकरण. या सेसच्या माध्यमातून तब्बल 51 दलाल व अधिकाऱ्यांनी मिळून सुमारे 51 कोटी रुपयांचा महसूल शासनाला मिळू दिला नाही. ही रक्कम थेट जनतेच्या कराच्या पैशातून गिळंकृत करण्यात आल्याचं अत्यंत धक्कादायक वास्तव आहे. पदोन्नती प्रक्रियेमध्ये देखील मोठा गोंधळ उघड झाला आहे. अपात्र व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली असून, या प्रक्रियेतील प्रस्थापित नियम धाब्यावर बसवले गेले. पणन संचालकांनी स्पष्ट आदेश दिले असतानाही सचिवांनी स्वतःच्या मनमानीनुसार निर्णय घेतल्याचं दिसून आलं आहे.
दटके यांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित करत सांगितलं की, कॉटन मार्केटमधील काही भाग कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ताब्यात असून तो पूर्वी महापालिकेला दिला जाणार होता. मात्र अजूनही 15 ते 20 टक्के जागा परत करण्यात आलेली नाही. याच ठिकाणी नागपूर महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे, त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ती जागा त्वरित परत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
Amol Mitkari : शेतकऱ्यांचा मुद्दा उठवताना झळकला नानांचा क्रांतिवीर डायलॉग
मंत्र्यांनी दिले आश्वासन
या सर्व गंभीर आरोपांनंतर राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट आश्वासन दिलं की, या संपूर्ण प्रकरणात दोषी असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. पदोन्नती प्रक्रियेतही ज्यांना अन्याय झाला आहे त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते सगळे पावलं उचलली जातील, असं ते म्हणाले.
प्रवीण दटके यांचा हा हल्लाबोल केवळ आर्थिक भ्रष्टाचारावर नाही, तर संस्थात्मक भ्रष्टाचारावर आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती हा आता बाजार नव्हे, तर मक्तेदारीचा अड्डा झाला आहे, असा घणाघाती आरोप करत त्यांनी सभागृहात एक वेगळीच चळवळ निर्माण केली. शेवटी, प्रश्न एकच की, या गोंधळाच्या बाजारात जे गाळे मिळाले, ते परत होतील का? आणि जे पैसा गिळला गेला, त्याचा हिशोब होईल का? हे प्रकरण न्यायाच्या दिशेने नेण्यासाठी आता जनता, न्यायालय आणि शासन यांची त्रिसूत्रीच निर्णायक ठरणार आहे.
