आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत नागपूर कराराची आठवण करून दिली. राज्याच्या 16 शासकीय कार्यालयांचे नागपूरमध्ये स्थलांतर करण्याची मागणी केली.
विदर्भाच्या हक्कांचा आवाज बुलंद करत, आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत नागपूर कराराची आठवण करून दिली. राज्य शासनाच्या प्रमुख 16 कार्यालयांचे नागपूरमध्ये स्थलांतर व्हावे, ही मागणी त्यांनी जोरदारपणे मांडली. नागपूर आणि संपूर्ण विदर्भाच्या समतोल विकासासाठी ही पावले उचलली जाणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
गेल्या अनेक दशकांपासून विदर्भाला विकासाच्या संधींपासून दूर ठेवले गेले आहे. औद्योगिकरणाची प्रक्रिया संथ व प्रशासकीय सुविधांचा अभावही जाणवतो. शासनाच्या निर्णय प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या प्रशासकीय कार्यालयांचा केंद्रबिंदू अजूनही पुणे-मुंबईपुरता सीमित आहे. परिणामी, नागपूर आणि विदर्भातील युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.
Harshwardhan Sapkal : गव्हात काहीतरी बिनसलं अन् लोकांचं डोकं रिकामं झालं
प्रशासकीय संतुलनासाठी न्याय
कृषी संचालक, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण संचालक, सहकार आयुक्त, मुख्य वनसंरक्षक, पशुसंवर्धन संचालक, नगर नियोजन संचालक, आयुर्वेद संचालक, जमाबंदी आयुक्त, भूलेख संचालक, सामाजिक कल्याण संचालक यांसारखी 16 शासकीय कार्यालये नागपूरमध्ये असणे अनिवार्य आहे. मात्र, सध्या ही कार्यालये पुण्यात केंद्रित असल्यामुळे विदर्भातील जनतेला अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत आहे.
विदर्भाच्या संतुलित आणि समृद्ध विकासासाठी ही कार्यालये नागपूरमध्ये हलविणे गरजेचे आहे. या मागणीला आधार देत आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत ठोस भूमिका मांडली आहे. नागपूर करारानुसार ही कार्यालये विदर्भात स्थायिक करण्याची वेळ आता आली आहे. शासनाने यावर तत्काळ निर्णय घ्यावा, असे त्यांचे ठाम मत आहे.
विदर्भात गुंतवणुकीची दिशा
राज्य सरकारने नागपूरसह चंद्रपूर, गडचिरोली आणि अमरावती येथे विविध औद्योगिक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या नव्या प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. विदर्भाच्या औद्योगिक नकाशावर नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी भांडवली गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
प्रवीण दटके यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे विदर्भातील औद्योगिक आणि प्रशासकीय संतुलन प्रस्थापित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नागपूर आणि संपूर्ण विदर्भाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी घेतलेली भूमिका येत्या काळात निर्णायक ठरणार आहे. विदर्भाला हक्काचा न्याय मिळवून देण्यासाठी हा संघर्ष सुरूच राहणार आहे आणि ही लढाई आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे.
