नागपूरच्या गणेशपेठ बसस्थानकाजवळ खासगी बसेसच्या नियमांची पायमल्ली होऊन वाहतूक कोंडीची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.
गणेशपेठ हे नागपूर शहरातील एक अत्यंत व्यस्त बसस्थानक आहे. येथे दिवसभरात शेकडो बसेस धावतात. मात्र सध्या एक अत्यंत गंभीर समस्या समोर आली आहे. ती म्हणजे खासगी बसेसच्या नियमांची पायमल्ली. नियमानुसार, सरकारी बसस्थानकाच्या 200 मीटरच्या आत कोणतीही खासगी बस थांबू नये, पण गणेशपेठ येथे याचे उल्लंघन नेहमीच होत आहे. हेदेखील लक्षात घेतले जात नाही की, यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. इथे विशेषत: खासगी बसेस एकाच वेळी सरकारी बसेसच्या जवळ थांबवतात, यामुळे स्थानिकांच्या दैनंदिन प्रवासात व्यत्यय येत आहे.
एसटी महामंडळ प्रशासनाने आरटीओ व वाहतूक विभागाला या बाबतीत अनेक वेळा सूचनाही दिल्या. मात्र काही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. खासगी बसेसचे चालक केवळ नियमांचा उल्लंघन करतात असे नाही, तर प्रवाशांचे मन वळवण्याचे अमानवीय पद्धती वापरत आहेत. अशी स्थिती शहरातील वाहतूक व्यवस्थेच्या खूप मोठ्या समस्येला जन्म देत आहे. आणि तरीही प्रशासन मौन धारण करत आहे.
सावध व्हा..!!! भंडारा Zilla Parishad मध्ये दगा झाल्यास अडीच वर्षांची ढय्या
चुकीची पद्धती
गणेशपेठ बसस्थानकाच्या परिसरात, प्रवाशांना आकर्षित करून खाजगी बसेसचे चालक त्यांना अधिक सुविधा आणि कमी भाड्याचे आश्वासन देऊन त्यांना आकर्षित करत आहेत. हे करणारे चालक तातडीने त्यांच्यासोबत खासगी बसेसच्या प्रवासाची माहिती घेतात आणि त्यांच्या प्रवासाच्या सुलभतेचे वचन देऊन त्यांना आकर्षित करतात. यामुळे, सरकारी बसेसच्या प्रवाशांचे लक्ष विचलित होते आणि ते खासगी बसेसकडे वळतात. खाजगी बसेसच्या मागे नेहमीच एक मोठा व्यवसाय उभा राहतो. तथापि, या व्यवसायाने शहरातील वाहतूक कोंडीला तोंड दिले आहे आणि प्रवाशांची अस्वस्थता वाढवली आहे.
पण ह्या सर्व बाबींवर प्रशासनाने कुठलीही कारवाई केली नाही. हे चुकूनही कधीच स्पष्ट होत नाही. दररोज ही परिस्थिती गंभीर होत आहे, तरीही खाजगी बसेसच्या चालकांवर एकही कारवाई होत नाही. यामुळे सरकारी बसस्थानकाची व्यवस्था आणि प्रशासन यांच्यामध्ये एक स्पष्ट अंतर दिसून येते. नागपूरच्या मोठ्या बसस्थानकावर असे असंख्य प्रकार घडत आहेत, आणि यामुळे एक प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे.
आरटीओ पोलिस गायब
आरटीओ आणि वाहतूक विभागाला दिलेली सूचना आणि त्यावर कृती करण्याची वेळ आली आहे. हे एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे की, प्रशासन कधी खासगी बसेसच्या कारवाईवर विचार करेल.
