राज्यातील वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले होते. यामुळे आता तस्करांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
बेकायदेशीर वाळू उपशावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेल्या कठोर उपाययोजनांमुळे वाळू माफियांच्या धुमाकुळाला मोठा आळा बसला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळू तस्करांना आळा घालण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. प्रशासनाच्या धडाकेबाज कारवायांमुळे हे माफिया माघार घेत असल्याचे दिसत आहे.
गौण खनिजांशी संबंधित अधिकार आता केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी हा अधिकार केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली होती. राज्यातील वाळू माफियांवर अंकुश ठेवण्यासाठी महसूल विभागाने उचललेले हे ठोस पाऊल आहे.
समतोल राखला जाईल
महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे सर्व प्रकारच्या गौण खनिजांचे नियमन अधिक पारदर्शक होणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली होती. यामुळे विशेषतः वाळू उत्खननाशी संबंधित अनियमितता कमी होण्यास मदत होणार, असे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले होते. जिल्हास्तरावर निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित करून वाळू माफियांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळणार आहे. वाळूबाबत समतोल राखला जाणार असल्याचे बावनकुळे म्हणाले होते.
त्यानंतर प्रशासनाने विशेष तपास पथकांची नियुक्ती केली आहे. नदी पात्रांमध्ये बेकायदेशीर वाळू उपशावर थेट नजर ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. या कारवायांमुळे वाळू माफियांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत प्रशासनाचे कौतुक केले आहे. पर्यावरण प्रेमींनीही या निर्णयामुळे नद्यांचे आणि जलस्रोतांचे संरक्षण होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
माफियांमध्ये भीती पसरली
प्रशासनाने पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे की, कोणतीही बेकायदेशीर वाळू उपशाची घटना आढळल्यास दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच नागरिकांनी अशा प्रकारांची माहिती त्वरित प्रशासनाला कळवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अवैध वाळू उपशावर प्रशासनाने घेतलेल्या कठोर कारवाईमुळे धास्तावलेल्या वाळू माफियांनी आता तडजोडीसाठी पुढाकार घेतला आहे. अनेक ठिकाणी अवैध वाळू उपसा, वाहतूक यावर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्यानंतर माफियांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी त्यांनी प्रशासनाकडे आणि महसूल विभागाकडे तडजोडीसाठी मागणी केली आहे.
प्रशासनाने घेतलेल्या कडक भूमिकेमुळे माफियांना त्यांच्या बेकायदेशीर धंद्यात अडथळे निर्माण होताना दिसत आहे. त्यामुळे त्यांनी काही माध्यमांतून आणि स्थानिक राजकीय दबाव गटांच्या मदतीने प्रशासनाशी तडजोड करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र, प्रशासनाने यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर कृतीला माफ केले जाणार नाही.
