प्रशासकीय दृष्टीनं काम सोयीस्कर व्हावं यासाठी नवीन जिल्ह्यांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र अद्यापही या प्रस्तावाची फाइल मंत्रालयात धुळखात पडली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात नवीन जिल्ह्यांची मागणी होत आहे. प्रशासकीय दृष्टीनं काम सोयीस्कर व्हावं यासाठी नवीन जिल्ह्यांचा प्रस्ताव होता. मात्र अद्यापही नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीला मुहूर्त सापडेनासा झाला आहे. अद्यापही 21 नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत सरकार कोणत्याही निर्णयाप्रत आलेलं नाही. येत्या 26 जानेवारीला याबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकतं, असं सांगण्यात येत आहे. मात्र त्याची कोणतीही शाश्वती कोणताही मंत्री द्यायला तयार नाही. त्यामुळं नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केव्हा होणार असा प्रश्न आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची संख्या 35 आहे. नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाल्यास जिल्ह्यांची संख्या 56 होणार आहे.
विदर्भामध्ये नवीन पाच जिल्हे प्रस्तावित आहेत. यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचे विभाजन करून खामगाव जिल्ह्याचा प्रस्ताव आहे. खामगावमधून सध्या आकाश पांडुरंग फुंडकर हे कॅबिनेट मंत्री आहेत. कामगार मंत्रालयाची धुरा त्यांच्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोपविली आहे. त्यामुळं खामगाव जिल्हानिर्मितीसाठी फुंडकर प्रयत्न करणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातून तीन आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं आहे. संजय राठोड, अशोक उईके आणि इंद्रनिल नाईक ही ती तीन नावं. यवतमाळ जिल्ह्याचं विभाजन करून पुसद जिल्हा निर्मितीची मागणी आहे.
मंत्री लावणार का Power?
यवतमाळ सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असलेला जिल्हा आहे. बुलढाण्यातही मोठ्या प्रमाणावर खारपाणपट्टा आहे. विदर्भातील मागास जिल्ह्याचा कलंक अद्यापही बुलढाण्यावर काम आहे. येथे आदिवासी लोकसंख्याही मोठी आहे. बुलढाण्यात आजपर्यंत पाहिजे तसा विकास झालेलाच नाही. त्यामुळं गेल्या अनेक वर्षांपासून खामगाव जिल्हा निर्मितीची मागणी कायम आहे. अमरावती जिल्ह्याच्या विभाजनाचीही मागणी आहे. येथे अचलपूर जिल्ह्याच्या निर्मितीची मागणी आहे. सध्या अमरावतीला मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेलं नाही. त्यामुळं अचलपूरसाठी कोण रेटा लावणार असा प्रश्न आहे.
भंडारा जिल्ह्यातून साकोली जिल्ह्याची मागणी होत आहे. भंडाऱ्यातून कोणी मंत्री नसला तरी भाजपचे आमदार डॉ. परिणय फुके हे या जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करतात. डॉ. फुके हेच भंडारा आणि गोंदिया या दोन जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. त्यामुळं प्रशासकीय दृष्टीने सोयीचं होणार असेल तर ते नक्कीच प्रयत्न करतील असं सांगण्यात येत आहे. साकोली जिल्ह्याच्या निर्मितीतून लोकांना सुविधा मिळणार असेल तर डॉ. फुके हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं नक्कीच शब्द टाकतील. आजपर्यंत डॉ. फुके यांचा कोणताही शब्द देवेंद्र फडणवीस यांनी टाळलेला नाही.
पालकमंत्री पदाचा पेचा आता सुटणार; Chandrashekhar Bawankule यांचे संकेत
गडचिरोलीची Development
गडचिरोली जिल्ह्याचं विभाजन करून अहेरी जिल्हा निर्मिती व्हावी, अशीही राजकीय इच्छा आहे. गडचिरोली माओवाद प्रभावित जिल्हा आहे. परंतु अलीकडच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी या जिल्ह्याची ओळख बदलली आहे. गडचिरोली ‘पोलाद सिटी’ व्हावं यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत. परंतु या जिल्ह्याचा व्यापही मेाठा आहे. दुर्गम भागांची संख्याही बरीच आहे. त्यामुळं या जिल्ह्याचं विभाजन झालं तर माओवाद्यांशी दोन हात करणं पोलिस आणि प्रशासनाला आणखी सोयाीचं होणार आहे. 2018 मध्ये राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी एक प्रस्ताव सरकारला दिला होता. त्यात 22 जिल्हे आणि 49 तालुक्यांच्या स्थापनेचा प्रस्ताव होता. मात्र त्याचं पुढं काही झालं नाही.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीला सकारात्मकता दर्शविली होती. परंतु त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात नवीन जिल्हानिर्मिती होऊ शकली नव्हती. आता फडणवीस हेच पुन्हा मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळं 21 जिल्ह्यांच्या निर्मितीला मंजुरी मिळाल्यास त्याचा मोठा लाभ विदर्भाला होऊ शकतो. मात्र केवळ जिल्हा निर्मिती करून चालणार नाही. प्रशासकीय कामासाठी लागणारं मनुष्यबळही शासनाला भरावं लागेल. विशेषत: राज्यातील अलीकडच्या काळातील परिस्थिती पाहता पोलिस दलातील मनुष्यबळावर जास्त जोर द्यावा लागणार आहे. फडणवीस सरकारनं मनावर घेतलं तर अशक्य असं काहीच नसल्याचं बोललं जात आहे.
