महाराष्ट्रातील रेल्वे नेटवर्कच्या सुदृढीकरणासाठी नागपूर, भुसावळ, आणि नांदेड रेल्वे डिव्हिजनच्या विभाजनाचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात अनेक वेळा चर्चा झाल्या. विविध राजकीय पक्षांनी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली. परंतु अद्याप केंद्र सरकारकडून किंवा रेल्वे मंत्रालयाकडून ठोस निर्णय आलेला नाही. विशेषतः अकोला डिव्हिजन स्थापनेसाठी स्थानिक स्तरावर तीव्र मागणी होत आहे.
अकोला हे विदर्भातील एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र आहे. या भागातून मोठ्या प्रमाणावर कापूस, सोयाबीन, हरभरा, तूर यासारख्या शेतीमालाची वाहतूक होते. सध्या अकोला नागपूर, भुसावळ, आणि नांदेड या डिव्हिजनमध्ये विभागले गेले आहे, ज्यामुळे प्रशासनिक अडचणी निर्माण होत आहेत. अकोला डिव्हिजन झाल्यास मालवाहतुकीचे नियोजन अधिक सुलभ होईल. स्थानिक पातळीवर निर्णय घेणे सोपे जाईल आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील, असे स्थानिक उद्योजक, शेतकरी संघटना आणि व्यापारी वर्ग यांचे म्हणणे आहे.
प्रस्ताव का रखडला आहे?
रेल्वे मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विभाजनाच्या प्रस्तावाला अनेक अडथळे आहेत. या अडचणींमध्ये मुख्यतः आर्थिक तरतूद, नवीन प्रशासनिक कार्यालयांची गरज, संसाधनांचे फेरवाटप, आणि विद्यमान रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या स्थानांतरणाचा मुद्दा येतो. या सर्व प्रक्रियेसाठी प्रचंड आर्थिक खर्च अपेक्षित आहे. शिवाय, नागपूर, भुसावळ, आणि नांदेड डिव्हिजनमध्येही याविरोधात काही प्रमाणात विरोध आहे. कारण यामुळे विद्यमान डिव्हिजनची सक्षमता कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अकोल्यासह बुलढाणा, वाशिम, अमरावती या जिल्ह्यांतील नागरिकांना आशा आहे की, अकोला रेल्वे डिव्हिजन झाल्यास प्रवाशांना अधिक चांगल्या सेवा मिळतील. रेल्वेच्या नवीन गाड्या, सुधारित पायाभूत सुविधा, स्थानिक गुंतवणूक आणि नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील.
अकोला डिव्हिजनच्या स्थापनेसाठी स्थानिक पातळीवरील मागणी काळासोबत जोर धरत आहे. केंद्र सरकारने यावर लवकरात लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून महाराष्ट्रातील रेल्वे व्यवस्थेच्या विकासाला नवी गती मिळेल. अकोलावासीयांच्या आशा-अपेक्षा आणि रेल्वे प्रशासनाच्या नियोजनाच्या चक्रात हा प्रस्ताव किती लवकर मार्गी लागतो, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
