राजकीय पक्षांची नोंदणी ही आता केवळ फॉर्मॅलिटी न राहता, जनतेच्या परवानगीनं होणार आहे. नव्या नियमावलीनुसार पक्ष स्थापनेपूर्वी नागरिकांच्या सूचना व हरकती घेणे बंधनकारक ठरणार आहे.
राजकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि जनतेचा सहभाग वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता कोणताही नवीन राजकीय पक्ष नोंदणी करण्याआधी, त्या पक्षाच्या प्रस्तावित नोंदणीविषयी जनतेकडून सूचना व हरकती मागविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना पक्षाच्या स्थापनेपूर्वीच आपले मत मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाची अधिसूचना जाहीर करत राजकीय पक्षांच्या नोंदणीपासून ते प्रचारखर्चापर्यंतच्या विविध बाबींवर नवे नियम लागू केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आगामी काही महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पार पडण्याची शक्यता आहे. यापुढे कोणताही पक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी अर्ज करू शकणार आहे. यासाठीचे शुल्क पूर्वी 10 हजार रुपये होते, ते आता वाढवून 20 हजार रुपये करण्यात आले आहे. नोंदणीसंदर्भात आयोगाकडून अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत संबंधित पक्षाला जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्यासाठी जाहिरात देणे बंधनकारक असेल.
Nagpur : स्मार्ट सिटीचा स्मार्ट पूल ठरतोय अपघाताचं इन्व्हिटेशन
स्टार प्रचारकांची नोंद अनिवार्य
नोंदणी मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत पक्षाच्या बँक खात्याचे सविस्तर तपशील आयोगाकडे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. शिवाय, प्रचारात सहभागी होणाऱ्या स्टार प्रचारकांची यादीही आयोगाकडे सादर करावी लागणार आहे. या स्टार प्रचारकांचा प्रवास व प्रचाराचा खर्च संबंधित उमेदवाराच्या खर्चातच धरला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींसाठीची निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, पावसाळ्याचा विचार करून आयोग या मुदतीत थोडी वाढ मिळवण्यासाठी न्यायालयात विनंती करण्याच्या तयारीत आहे. तत्पूर्वी, आयोगाने संबंधित प्रभागांची रचना त्वरीत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
MSRTC : शिवशाहीचा सूर्य मावळला, हिरकणीच्या पहाटेची नवी किरणे
जनसहभाग वाढवणारा निर्णय
हा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेला अधिक समर्पक बनवतो. राजकीय पक्षांची स्थापना ही आता केवळ काही व्यक्तींच्या इच्छेवर न राहता, त्याबाबत सामान्य जनतेचे विचार, हरकती आणि सूचना विचारात घेण्यात येणार आहेत. यामुळे राजकीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राजकीय पारदर्शकतेसाठी टाकलेले हे पाऊल म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या धोरणात्मक बदलांचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही सुधारणा अधिकच महत्त्वाची ठरणार असून, नागरिकांना आता पक्ष स्थापनेच्या टप्प्यावरच आपला आवाज उठविण्याची संधी मिळणार आहे.
