पालकमंत्री असताना अकोला जिल्ह्याला सावत्रपणाची वागणूक देणाऱ्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुन्हा एकदा अकोला जिल्ह्याकडे पाठ फिरवली आहे.
महायुती सरकारच्या कार्यकाळामध्ये अकोल्याचे तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची अकोल्याप्रती असलेली सावत्रपणाची वागणूक कायम आहे. अत्यंत जबाबदारीचे पालकमंत्री पद असताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपल्याला जिल्ह्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे महायुती सरकारच्या कार्यकाळामध्ये अकोला जिल्ह्यातील अनेक प्रश्न कायम राहिले. अकोला जिल्ह्यातील आमदारांना कुणाकडे जावे असा प्रश्न पडत होता. राधाकृष्ण विखे पाटील बोटावर मोजणे इतके दिवस सोडले तर अकोल्यात आलेच नाहीत.
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने विखे पाटील यांच्याविरुद्ध आंदोलनाची मशाल पेटवली. त्यानंतर विखे पाटील यांचा दौरा जाहीर झाला. अकोल्यामध्ये अतिवृष्टी, पूर, नैसर्गिक आपत्ती, दंगल असा घटनाक्रम सुरू असतानाही विखे पाटील यांना अकोल्याकडे यावेसे वाटले नाही. स्वातंत्र्य दिनाच्या शासकीय सोहळ्याकडे देखील त्यांनी पाठ फिरवली. राष्ट्रध्वजाला साधा सलामीचा सन्मानही देऊ न शकलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांना यंदा जलसंपदा मंत्री करण्यात आले आहे.
Election मध्ये फटका
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीला लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही निवडणुकीमध्ये अकोल्यात फटका बसला. भारतीय जनता पार्टीच्या अडचणीत वाढ झाली. महायुती सरकारची दुसरी टर्म सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रध्वजाच्या सलामीसाठीही वेळ काढून शकलेल्या विखे पाटील यांना कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले आहे. मात्र पुन्हा एकदा त्यांनी अकोला जिल्ह्याकडे पाठ फिरवली. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी विखे पाटील अकोल्यात येणार होते.
जलसंपदा मंत्र्यांचा दौरा जाहीर करण्यात आला होता. आता तरी विखे पाटील येतील असे सगळ्यांना वाटत होते. मात्र अकोल्याच्या बाबतीत विखे पाटील यांनी पुन्हा तेच केले जे पालकमंत्री पदाच्या कार्यकाळात केले. ऐनवेळी त्यांच्या दौरा रद्द झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. महायुती सरकारच्या कार्यकाळामध्ये विखे पाटील यांना अकोल्याचे पालकमंत्री पद नको होते, असे सांगण्यात येत आहे. ही बाब सत्य असेल तर हे पद त्यांच्यावर का लादण्यात आले? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अत्यंत अकार्यक्षम आणि जिल्ह्याकडे प्रचंड दुर्लक्ष करणारा पालकमंत्री महायुतीने तरी अकोलेकरांवर का लागला? असा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. निदान जलसंपदा मंत्री झाल्यानंतर तरी विखे पाटील अकोल्याची येतील. अकोल्यातील जनतेला वेळ देता आला नाही, याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतील, असे वाटत होते. मात्र असे काहीही घडले नाही. त्यामुळे ‘इम्पोर्टेड पालकमंत्री’ जिल्ह्याला मिळाला तर त्याचे काय नुकसान होते, याचे जिवंत उदाहरण आता अकोलेकरांनी पाहिले आहे. त्यामुळे यंदा तरी पालकमंत्री पदाबाबत महायुती अकोल्यातील जनतेशी न्याय करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
