पश्चिम विदर्भातील अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने सुधारित मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. रणधीर सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली सुधारित जीआरच्या माध्यमातून वंचित तालुक्यांना न्याय मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू.
महाराष्ट्राच्या 24 जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीने प्रहार केले आहे. पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या संकटात शासनाने तात्काळ मदत पॅकेज जाहीर करून जनतेच्या वेदनांना आधार देण्याचा निर्णय घेतला. विशेषतः पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे स्वप्न उद्ध्वस्त केले. यामुळे शासनाच्या धोरणात बदलाची गरज भासली आहे. वंचित तालुक्यांना समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महायुतीच्या नेतृत्वाखाली या संकटावर मात करण्यासाठी एकजुटीने काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत.
सुधारित पॅकेजमध्ये विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला आणि वाशिम या जिल्ह्यांचे अनेक तालुके सुटले असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. शासनाने मात्र कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये ही भूमिका घेतली आहे. त्यावर निर्णय घेण्याची घोषणा केली आहे. या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारे आमदार रणधीर सावरकर यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना उच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्या. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शासनाने शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले आहे. हे पाऊल ग्रामीण महाराष्ट्राच्या उन्नतीसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
Akola : तेल्हारा, हिवरखेड अन् बार्शिटाकळीसाठी आरक्षण सोडत जारी
शेतकऱ्यांच्या वेदनांना आवाज
आमदार रणधीर सावरकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील यांच्या प्रमुखतेने बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. या बैठकीत विभागीय आयुक्त, महसूल मंत्री, महसूल सचिव, कृषी मंत्री, कृषी सचिव. तसेच मुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क साधून पश्चिम विदर्भातील वंचित तालुक्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. अकोला जिल्ह्यातील तीन तालुके. बुलढाणा जिल्ह्यातील आठ तालुके. अमरावतीतील आठ तालुके. वाशिममधील चार तालुके आणि यवतमाळमधील आठ तालुक्यांचा समावेश नसल्याबाबत निर्देश दिले. खासदार अनुप धोत्रे यांनीही उपस्थित राहून विविध समस्या मांडल्या. कृषी विभागाच्या अहवालात ऑगस्ट महिन्यात अकोला तालुक्यातील दोन मंडळे सोडून नुकसान नोंदवले. असे असतानाही तालुक्यांना वगळण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी ठळक केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल सचिव रागिनी सिंगल आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी सावरकर यांनी सुधारित शासन निर्णय काढण्याची विनंती केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांच्या चूकीमुळे झालेल्या त्रुटींना मान्यता देत सुधार करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे अभिवचन दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या सहकार्याने महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे सांगितले. सावरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहे. अकोला जिल्ह्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज राजेश्वर नगरीला ब वर्गाचा दर्जा देण्यासह विविध मुद्द्यांवर सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
