महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभागात 2019 ते 2025 दरम्यान अनेक बनावट शिक्षक नियुक्त झाल्याचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. यावर सखोल चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा धक्का बसवणाऱ्या बनावट शिक्षकांच्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा सामाजिक व शैक्षणिक विश्वात खळबळ उडवली आहे. 2019 ते 2025 या सहा वर्षांच्या काळात तब्बल 1 हजार 56 बनावट शिक्षक राज्यभरातील विविध शाळांमध्ये रुजू झाले आहेत. त्यांनी हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. हे शिक्षक नकली शालार्थ आयडी वापरून शाळांमध्ये नियुक्त करण्यात आले होते. फक्त याचाच नाही तर नकली शिक्षकांच्या वेतनातून कमिशन घेण्याचा काळा कारभारही या घोटाळ्याच्या साखळीचा भाग आहे.
घोटाळ्याच्या या प्रकरणामुळे शासनाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या योजनेवर काळोख पसरला आहे. शिक्षक भरती प्रक्रियेत प्रामाणिकपणाचा अभाव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचे पुरावे समोर येत आहेत. राज्य शासनाला आता कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. बनावट कागदपत्रांची निर्मिती, वेतनवाढीसाठी होणारा गैरव्यवहार आणि प्रशासनातील घोर फसवणूक यामुळे शिक्षण खात्याची प्रतिष्ठा धोक्यात आली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या सभागृहातही या गंभीर विषयावर जोरदार चर्चा झाली.
Vijay Wadettiwar : फोल ठरली टास्क फोर्स, जनता केवळ ‘मनी सोर्स’
आधुनिक तंत्रज्ञान वापर
शालेय शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराविषयी आमदार रणधीर सावरकर यांनी सखोल चौकशी करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आणि दोषींना कुठेही सुटका दिली जाऊ नये, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. आमदार सावरकर म्हणाले, हा विषय फक्त शिक्षण विभागाचा नव्हे तर तो संपूर्ण समाजाचा प्रश्न आहे. अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांमुळे शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमकुवत होतो. त्यामुळे शासनाने त्वरित आणि प्रभावी पावले उचलावीत.या प्रकरणातून शालेय शिक्षक भरतीतील फसवणुकीच्या साखळीला पुन्हा एकदा उजेड मिळाला आहे.
वेळोवेळी नवनवीन आरोपी, बनावट आदेश, फसव्या शाळा आणि त्यामागील अधिकाऱ्यांचे संगनमत समोर येत आहे. अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी फक्त शिक्षा पुरेशी नाही. तर व्यवस्थात्मक सुधारणा आणि पारदर्शकता अत्यावश्यक आहे.शिक्षक हे समाजाचे शिल्पकार असतात, त्यांच्यावरील जनतेचा विश्वास राखणे गरजेचे आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून बचावासाठी आधुनिक दस्तऐवज पडताळणी तंत्रज्ञान, नियमित स्वायत्त चौकशी समिती आणि कडक नियमांची गरज भासते. या प्रकारातील भ्रष्टाचार थांबवण्याकरिता शासनाने कठोर पावले उचलली नाहीत तर महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेवर होणारा नकारात्मक परिणाम दीर्घकालीन असेल, असा इशारा सावरकर यांनी दिला आहे.
