अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी अतिवृष्टी व निसर्ग आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ मदतीची मागणी विधानसभेत केली. सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा सुरू असताना अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधानसभेच्या सभागृहात शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर अत्यंत मुद्देसूद आणि ठामपणे आवाज उठवला. सावरकरांनी सभागृहात केलेली मागणी राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या वेदनांचा आवाज ठरला. अतिवृष्टी, गारपीट, वादळी वाऱ्यांमुळे शेतीमाल, घरे, जनावरे, फळबागा, मासेमारी साहित्य, विजेचे खांब, यंत्रणा यांचे प्रचंड नुकसान झाले आह. अनेक कुटुंबांवर मोठे संकट कोसळले आहे. या पार्श्वभूमीवर रणधीर सावरकर यांनी सरकारकडे तातडीने मदत वाटपाची, पंचनाम्याची आणि प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली.
सावरकर यांनी सभागृहात उभे राहून स्पष्टपणे विचारले की, जेव्हा सरकारकडे नुकसानाची माहिती आहे आणि 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार मदत वाटपाचे उद्दिष्ट तीन हजार 900 कोटी रुपये ठेवले गेले आहे. तेव्हा प्रत्यक्षात अनेक शेतकरी अद्यापही या मदतीपासून वंचित आहेत. त्यांना तात्काळ मदत मिळावी, अशी मागणी सावरकर यांनी केली. त्यांनी अनेक अडथळ्यांकडे लक्ष वेधले, जसे की ई-केवायसी पूर्ण असूनही निधी न मिळणे, आधार लिंक न होणं, सामायिक खातेदारांचे संमतीपत्र न मिळणं, मृत व्यक्तींच्या वारसांची नोंदणी न होणं आणि अनेक ठिकाणी पंचनामेच न होणं.
कॅम्प आयोजित
मंत्री मकरंद जाधव यांनी उत्तर देताना सांगितले की, सन 2024 मधील बहुतांश पंचनाम्यांचे काम पूर्ण झाले असून निधीही वाटप झाला आहे. सन 2025 मधील नुकसानीसंदर्भात पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाने DBT प्रणालीद्वारे निधी थेट खात्यावर पाठवण्याची प्रक्रिया राबवली आहे. अनेक ठिकाणी विशेष केवायसी कॅम्प आयोजित करण्यात आले आहेत. मात्र, काही शेतकऱ्यांचे आधार लिंक न झालेलं असणं, खात्याची माहिती अपूर्ण असणं यामुळे मदतीत विलंब होत असल्याचं त्यांनी मान्य केलं.
विशेष म्हणजे, विज प्रतिबंधक यंत्रे बसवण्याबाबतही माहिती देताना मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, अमरावती विभागात 861 आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 502 अशी यंत्रे बसवण्यात आलेली आहेत. काही ठिकाणी अनुदानाचे देयक उणे प्राधिकार पत्राद्वारे तातडीने मंजूर करण्यात आले असून, उर्वरित प्रकरणांची कार्यवाही तहसीलस्तरावर सुरू आहे. मच्छीमारांच्या नुकसानीसाठी 2024 मधील मदत प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 2025 साठी शासन स्तरावर हालचाली सुरू आहेत.
Maharashtra : शिंदेंवर चालली टीकेची तलवार, मुख्यमंत्री बनले ढाल
अधिक गती हवी
या संपूर्ण चर्चेत आमदार रणधीर सावरकर हे केवळ प्रश्नकर्ते नव्हते, तर ते हजारो शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी बनले होते. त्यांनी कोणत्याही राजकीय आक्रमकतेशिवाय, अत्यंत संतुलित पण ठाम शब्दांत सरकारकडे मागणी केली की, शेतकऱ्यांच्या मदतीत अधिक गती आणली पाहिजे. निधी देण्यासाठी यंत्रणांनी फक्त फाईलांवर काम करू नये, तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या खात्यावर रक्कम पोहोचवावी. शेतकऱ्यांच्या हक्काची मदत केवळ आश्वासनात न राहता, त्यांच्या हातात दिसली पाहिजे, अशी मागणी केली.
आज जेव्हा शेतकरी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि यंत्रणांच्या ढिसाळतेमुळे होरपळत आहे, तेव्हा रणधीर सावरकर यांच्या आवाजामुळे या प्रश्नांना नवी दिशा मिळाली आहे. त्यांनी केवळ अकोल्याचं नाही, तर संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व केलं असून, सभागृहात शेतकऱ्यांच्या आशेचा एक सशक्त किरण निर्माण केला आहे.
Pravin Datke : भूक शमवायला ऑर्डर केला ‘टिफिन’ आला मात्र ‘टकीला’
