महाराष्ट्रात शेतकरी सत्याग्रह दडपण्यासाठी सरकारने पोलिसी यंत्रणा सक्रिय केली असून, रविकांत तुपकर यांच्या सहकाऱ्यांवर मध्यरात्री कारवाईचा मारा सुरू आहे. आंदोलन रोखण्यासाठी प्रशासनाने जणू ब्रिटिश राजवटीच्या पद्धतीने कार्यकर्त्यांना अटक करून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आवाज दडपण्यासाठी प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. शेतकरी संघटनांचे प्रमुख नेते रविकांत तुपकर यांनी 19 मार्च रोजी मुंबईत होणाऱ्या शेतकरी सत्याग्रह आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे. सरकारच्या आदेशावरून बुलढाणा आणि राज्यभरातील पोलिसांनी आंदोलन दडपण्यासाठी तुपकर यांच्या सहकाऱ्यांना रातोरात झोपेतून फरफटत नेले, नातेवाईकांना त्रास दिला आणि त्यांच्या घरांवर छापे घातले. स्वतः तुपकर सध्या भूमिगत असून, त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन न थांबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
राज्यातील हजारो शेतकरी मुंबईत सरकारच्या विरोधात कर्जमुक्ती, योग्य हमीभाव आणि पीकविम्यासाठी आंदोलन करण्यास सज्ज होते. मात्र, आंदोलन रोखण्यासाठी प्रशासनाने शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना अचानक अटक करण्यास सुरुवात केली. काहींना झोपेतून उठवून फरफटत नेण्यात आले, तर काहींच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले. तुपकर यांच्या वाहनचालकापासून ते समर्थकांपर्यंत, अगदी त्यांच्या कुटुंबीयांनाही पोलिसांनी डांबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
घाणेरडी रणनीती
तुपकर यांच्या पत्नीच्या आजारी आईपासून ते त्यांच्या शिक्षिका वहिनी आणि शिक्षक भावांपर्यंत, कुटुंबातील सदस्यांना पोलिसांच्या दबावाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यांच्या पत्नीचे मामा निधन पावले असताना, पोलीस घरात जाऊन तुम्हाला ताब्यात घ्यायचे आहे, असे म्हणत आहेत. एका बाजूला गुन्हेगार मोकाट फिरत असताना, दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या नेत्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रास दिला जात आहे.
रवीकांत तुपकर यांनी स्पष्ट केले की, हे आंदोलन संपूर्णतः अहिंसक असून, कायदा हातात घेण्याचा कोणताही विचार नाही. मात्र तरीही सरकारकडून पोलिसांचा वापर करून दडपशाहीचा प्रयत्न केला जात आहे. सातबारा उतारे आणि सोयाबीन अरबी समुद्रात बुडवून कर्जमुक्तीचा संदेश देण्याचा सत्याग्रही मार्ग सरकारला असह्य वाटत आहे.
ब्रिटिश राजवटीशी तुलना
तुपकर यांनी सरकारच्या या कृतीची तुलना ब्रिटिश राजवटीशी केली आहे. इंग्रज जसे भारतीय क्रांतिकारकांना दडपण्यासाठी निर्दयी कारवाई करत होते, तसेच आजच्या लोकशाहीत शेतकरी नेत्यांना लक्ष्य केले जात आहे. पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात शेतकरी चळवळ आणखी उग्र होण्याची चिन्हे आहेत. सरकार कितीही प्रयत्न करत असले तरी हे आंदोलन दडपले जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, पीकविमा पूर्ण प्रमाणात द्यावा, वीजपुरवठा नियमित करावा आणि कर्जमुक्ती करावी, या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. मात्र, सरकार आंदोलन मोडून काढण्याच्या प्रयत्नात गुंतले आहे. जर प्रशासनाने हे अन्यायकारक धोरण थांबवले नाही, तर हे आंदोलन महाराष्ट्रभर भडकण्याची शक्यता आहे.
पोलिसी राजवटीचा अध्याय
सरकारच्या या दडपशाहीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. पोलिसांनी रातोरात लोकांना झोपेतून उठवून नेण्याचा प्रकार हा लोकशाहीसाठी काळा डाग आहे. हे सरकार लोकशाही मार्गाने प्रश्न सोडवण्याऐवजी पोलिसी राजवटीकडे झुकत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
रवीकांत तुपकर आणि त्यांचे सहकारी कितीही अडथळे आले तरी सत्याग्रह सोडणार नाहीत, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. सरकारच्या या कृत्यांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीला नवसंजीवनी मिळणार आहे आणि भविष्यात हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
