
शेतकऱ्यांचा मासिहा म्हणून ओळखले जाणारे रविकांत तुपकर पुन्हा ‘अॅक्शन मोड’मध्ये आले आहेत. त्यांनी पिकविमा व नुकसान भरपाईसह अनेक विषयांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली.
पिकविमा आणि नुकसान भरपाई हा शेतकऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न घेऊन रविकांत तुपकर गल्ली ते दिल्लीपर्यंत लढा देत आहेत. 28 जानेवारी रोजी त्यांनी मुंबई येथे मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. पिकविम्यासोबतच गेल्या वर्षाची राहिलेली नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. ठिबक सिंचन अनुदान मिळावं असं सांगितलं. शेतकऱ्यांच्या इतर समस्या आणि प्रश्नांची सविस्तर मांडणी केली. हे प्रश्न सोडवण्याचे आग्रही मागणी तुपकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेली चर्चा सकारात्मक होती. त्यामुळं शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची रविकांत तुपकर यांना अपेक्षा आहे. यावेळी रविकांत तुपकर यांनी राज्याचे प्रधान कृषी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांची देखील भेट घेतली. पिकविमा व इतर प्रश्न प्राधान्य क्रमाने मार्गी लावण्याबाबत चर्चा केली. बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची पिकविम्याची रक्कम अडली आहे. गेल्या वर्षाची नुकसान भरपाईची रक्कम कंपनीकडे रखडली आहे. रखडलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी यासाठी रविकांत तुपकर सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत.

मनापासून कळवळा
रविकांत तुपकर यांनी 28 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यावेही त्यांनी पिकविम्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली. गेल्या वर्षाची राहिलेली नुकसान भरपाई मिळावी हा मुद्दा मांडला. ठिबक सिंचन अनुदानाबाबत आग्रह धरला. सोयाबीनच्या भाव फरकातील अनुदान मिळावं असं सागितलं. सोयाबीनला दरवाढीबाबतही चर्चा केली. शेतकऱ्यांच्या इतर समस्या मुख्यमंत्र्सांपुढं मांडल्या. रविकांत तुपकरांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या समोर पिकविमाचा प्रश्न मांडताना सांगितले की, बुलढाणा जिल्ह्यात एआयसी पिकविमा कंपनी अराहे. गेल्या वर्षीच्या रब्बी हंगामातील पोस्ट हार्वेस्टिंग अंतर्गत पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही.
चुकीचे कारण दाखवून अपात्र केलेल्या 1 लाख 26 हजार 269 शेतकऱ्यांना अद्याप पिकविम्याचा मोबदला कंपनीनं दिलेला नाही. खरीप हंगामात चुकीचे कारण देण्यात आले. अपात्र केलेल्या 70 हजार 831 शेतकऱ्यांना पिकविमा देण्याचे कंपनीने मान्य केले. त्या शेतकऱ्यांनाही कंपनीने अद्याप पिकविम्याचा मोबदला दिला नाही. पिकविम्यापोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 233 कोटी 83 लाख रक्कम मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांची तसेच राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्याची रक्कम बाकी आहे.
नागपुरातील त्या प्रकल्पाला तर नव्हती ना Chief Minister पदाची प्रतीक्षा
तातडीनं मिळावी मदत
शेतकऱ्यांना रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना मिळावी, यासाठी संबंधित कंपनीला आदेश द्यावे, अशी आग्रही मागणी रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे लावून धरली. मागील वर्षाची राहिलेली नुकसान भरपाई आणि ठिबक सिंचन अनुदानाचा प्रश्नही रखडल्याचं ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यानंतर रविकांत तुपकरांनी राज्याचे कृषी प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांची देखील भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांशी झालेली चर्चा आणि पिकविमा कंपन्यांचे धोरण याबाबत तुपकरांनी कृषी प्रधान सचिव रस्तोगी यांना अवगत केले. मुख्यमंत्री आणि प्रधान कृषी सचिव यांनी पिकविमा, नुकसान भरपाईबाबत व ठिबक सिंचन अनुदानबाबत तुपकर यांचा शब्द दिला आहे.
पिकविमा आणि नुकसान भरपाईच्या प्रश्नाबाबत तुपकर सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. यापूर्वी त्यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांची नाशिक येथे भेट घेतली. पिकविम्याचा विषय सविस्तरपणे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. आता त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांच्यासमोर हा प्रश्न मांडला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेली सकारात्मक चर्चेनंतर भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.