नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेत गुंठेवारी कायद्यातील जाचक अटी दूर करण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नागपूरच्या विविध समस्यांवरही जोरदार चर्चा सुरू आहे. अनेक विषयांवर प्रश्नोत्तराचा कालावधी रंगताना दिसत आहे. मात्र, नागपूरच्या प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आमदार प्रवीण दटके हे आक्रमक पवित्रा घेताना दिसत आहेत. त्यांनी नागपूरच्या विकासकामांवर आणि प्रलंबित समस्यांवर सरकारला जाब विचारला आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये नागपुरात अनेक घटना घडल्या आहेत. शहराच्या नियोजन व विकासासंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आमदार प्रवीण दटके यांनी विधिमंडळात नागपूरचा आवाज बुलंद करत ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. 11 मार्च रोजी त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT) संदर्भातील मुद्दे सभागृहात उपस्थित केले आणि सरकारला धारेवर धरले.
Maharashtra Budget Session : रणधीर सावरकरांचा ठाम इशारा; अपघात रोखा नाहीतर जबाबदारी स्वीकारा
गुंठेवारी कायद्यातील जाचक
गुंठेवारी कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडचणी येत असल्याचे प्रवीण दटके यांनी अधिवेशनात स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, नागपुरातील तब्बल दीड लाख प्लॉटधारकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही त्यांना अद्याप रिलीज लेटर मिळालेले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे.
प्लॉट लीज आऊट करताना चुकीच्या पद्धतीने आगाऊ शुल्क आकारले जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. विशेषतः हुडकेश्वरसारख्या भागात नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) वतीने नियमितीकरण सुरू असताना NIT कडून स्वतंत्र शुल्क घेतले जात आहे, हे मोठे अन्यायकारक चित्र असल्याचे त्यांनी अधिवेशनात स्पष्ट केले. त्यामुळे NIT NMRDA मध्ये विलीन करून NIT बरखास्त करण्याची जोरदार मागणी त्यांनी केली.
नियमितीकरण रखडले
आमदार दटके यांनी पुढे बोलताना गुंठेवारी कायद्यातील नवीन अटींवरही टीका केली. नवीन कायद्यानुसार प्रत्येक लेआउटमध्ये प्लॉट नियमित करताना 10 टक्के जागा शासनाला परत द्यावी लागते. यामुळे तब्बल दीड लाख प्लॉटधारकांचे नियमितीकरण रखडले आहे. ही अट शिथिल केली जाणार आहे का, असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला विचारला.
वर्ष 2018 च्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार काही प्लॉट कमर्शिअल करण्यात आले होते. मात्र, आता 25 टक्के कमर्शियल आणि 75 टक्के रेसिडेन्शियल असे नवे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. परिणामी, लोकांनी घरे बांधल्यानंतर त्यांना परत पूर्ण शुल्क भरावे लागत आहे, यावरही आमदार दटके यांनी आक्षेप घेतला. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती गठित करून मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
