गोवंश कत्तल आणि बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. एकीकडे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गोहत्या रोखण्याचा इशारा दिला, तर दुसरीकडे अबू आजमींच्या वक्तव्यांवरून वादंग निर्माण झालं आहे.
बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील गोवंश कत्तल, गुरांचे बाजार आणि धार्मिक भावना याभोवती राजकीय तापमान चांगलेच वाढले आहे. एकीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट इशारा दिला की, महाराष्ट्रात गोवंशाची हत्या होऊ दिली जाणार नाही. कोणी बळजबरीने गोवंश कापण्याचा प्रयत्न केला, तर कडक कारवाई केली जाईल. दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केलेल्या जोरदार पाठपुराव्याला यश मिळालं असून, गुरांचे बाजार बंद ठेवण्याचा वादग्रस्त निर्णय अखेर मागे घेण्यात आला आहे.
बावनकुळे म्हणाले, अबू आजमी काय बोलले ते मला माहित नाही. पण अशा प्रकारच्या वक्तव्यांनी समाजात तेढ निर्माण होतो. महाराष्ट्रात गोहत्या प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. या कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही, असं ठाम वक्तव्य महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केलं. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, काही ठिकाणी गाईच्या वासरांची कत्तल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही गंभीर बाब असून सरकार याकडे दुर्लक्ष करणार नाही. अशा घटनांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, आम्हाला कुणाच्या सणाला विरोध नाही. ईद साजरी व्हावी, याला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र गायी वा तिच्या वासरांची कत्तल करून ती साजरी होणं आम्हाला मान्य नाही. महाराष्ट्रात गोवंश सुरक्षित राहील, यासाठी आमचं सरकार सज्ज आहे.
वादग्रस्त पत्र अखेर मागे
दुसऱ्या बाजूला, गोसेवा आयोगाच्या 27 मे रोजी पाठवलेल्या पत्राने राज्यातील मुस्लिम समाजात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पत्रात बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर 3 जून ते 8 जून या कालावधीत राज्यातील गुरांचे बाजार बंद ठेवण्याच्या सूचनांचा उल्लेख होता. यावर समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या विशेष बैठकीत रईस शेख यांनी मुद्देसूदपणे सांगितले की, गोवंश कत्तल प्रतिबंधित आहे हे आम्हालाही मान्य आहे. पण बकरी ईदचा सण बकऱ्यांची कुर्बानी करून साजरा केला जातो. अशा वेळी गुरांचे सर्व बाजार बंद केल्याने समाजात तणाव निर्माण होतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची तात्काळ दखल घेत गोसेवा आयोगाचे पत्र मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली. यामुळे मुस्लिम समाजात समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे.
Devendra Fadnavis : अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोगाचा सूर्योदय
कारवाईची मागणी
रईस शेख यांनी याच बैठकीत आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. गोवंशाच्या नावाखाली काही तथाकथित संघटना बिगर गोवंश जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अडवतात, हप्ते घेतात, वाहनचालकांना मारहाण करतात. ही बेकायदेशीर कृत्ये रोखण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. याच बैठकीत रईस शेख यांनी देवनार कत्तलखान्यातील शुल्क दर वर्षभरासाठी केवळ 20 रुपये ठेवावा, कत्तलखान्याचे आधुनिकीकरण करण्यात यावे आणि मुंबईतील मांस विक्रीचे बाजार हे पूर्व, पश्चिम आणि उपनगर अशा पद्धतीने विकेंद्रीत करण्यात यावेत, अशी व्यावहारिक आणि संतुलित मागणी केली.
शांततेच्या दिशेने कायद्यानुसारच
या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, महाराष्ट्रात सण-उत्सव साजरे करण्याचं धार्मिक स्वातंत्र्य सर्वांना आहे. पण ते करताना कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सर्व समाजांनी शांततेने आणि संयमानं पुढे जायला हवं. एकीकडे राज्य सरकार गोवंश रक्षणासाठी कटिबद्ध आहे, तर दुसरीकडे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावना आणि अधिकारांनाही समजून घेतलं जात आहे. हेच सुसंवाद आणि शांततेचं संकेत आहे.
