राज्यात उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवून सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. नागरिकांना नव्याने पुराव्यानिशी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करून प्रमाणपत्र मिळवता येणार आहे.
राज्यात उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेसंदर्भात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. याआधी 21 जानेवारी 2025 रोजी उशिरा नोंदणी झालेल्या जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या वितरणास स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता 17 मार्च 2025 रोजीच्या पत्रानुसार ही स्थगिती मागे घेण्यात आली आहे. सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. ज्यांची जन्म किंवा मृत्यू नोंदणी रद्द झाली आहे, त्यांना नव्याने पुराव्यानिशी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करता येणार आहे. शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत असल्याने आणि भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी या विषयावर आक्रमक भूमिका घेतल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने 11 ऑगस्ट 2023 ते 21 जानेवारी 2025 या कालावधीत निर्गमित झालेल्या काही विशिष्ट प्रमाणपत्रांना अवैध ठरवले आहे. विशेषतः, तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली प्रमाणपत्रे वैध मानली जाणार नाहीत. त्यामुळे ज्या नागरिकांची प्रमाणपत्रे रद्द झाली आहेत. त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 12 मार्च 2025 च्या शासन निर्णयानुसार फेरअर्जासह आवश्यक पुरावे तहसीलदार कार्यालयात सादर करावेत.
फेरअर्ज प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
शासनाने नव्याने अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. नागरिकांनी जन्म प्रमाणपत्रासाठी रुग्णालयातील नोंदी, लसीकरण प्रमाणपत्र, शाळेच्या प्रवेश रजिस्टरचा उतारा, टी.सी. किंवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र सादर करावे. मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी शवविच्छेदन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल आणि संबंधित रुग्णालयाचे कागदपत्रे आवश्यक असतील. रहिवासी व मालमत्ता पुरावा म्हणून मालमत्ता कर पावती, वीज बिल, सातबारा उतारा, वारस नोंदीचे फेरफार इत्यादी आवश्यक आहेत. ओळख पुराव्यांसाठी आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, वाहन परवाना, पॅन कार्ड, बँक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबुक लागेल. तर कौटुंबिक पुराव्यासाठी परिवारातील सदस्यांचे जन्म प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका आणि विवाह प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
ज्यांचे जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र रद्द झाले आहेत, त्यांनी त्वरित तहसीलदार कार्यालयात अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक असून, स्थानिक प्रशासनांना अर्ज प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अनावश्यक त्रास टळणार आहे. शासनाने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यावर भर दिला असून, योग्य पुराव्यांच्या आधारेच प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत. नागरिकांनी जलद कारवाईसाठी संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
