शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उपोषणावर असलेले बच्चू कडू यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांचं काही बिघडलं, तर सत्ताधारी खासदार-आमदारांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा रोषपूर्ण इशारा रोहित पवारांनी दिला आहे.
सत्तेच्या सवयीने संवेदनशीलता हरवलेल्या सरकारवर आता संतप्त जनतेचा आणि रस्त्यावरच्या रणधुमाळीचा रोष ओढवण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी उपोषण करणाऱ्या बच्चू कडू यांच्या प्रकृतीत गंभीर बिघाड झाल्यास, राज्यातील कोणताही सत्ताधारी खासदार किंवा आमदार रस्त्यावर फिरू शकणार नाही, असा तळतळीत इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे.
अमरावतीमध्ये मोझरी येथील भेटीत बच्चू कडू यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार यांनी हे विधान करत राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवर घणाघाती टीका केली. पाच दिवस झाले, बच्चू कडू उपोषणावर आहेत. त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असताना देखील सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
सत्ताधाऱ्यांना अडवले जाईल
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर निवडणुकीपूर्वी मोठमोठी आश्वासने देणारे महायुती सरकार आता मौन पाळून बसले आहे. जे आश्वासन दिले, ते पाळले जात नाही आणि उपोषण करणाऱ्या आमदाराची प्रकृती ढासळली तरीही सरकार डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसले आहे. जर काही अनर्थ घडला, तर याची किंमत सत्ताधाऱ्यांना रस्त्यावर चुकवावी लागेल, असा रोष व्यक्त करत रोहित पवारांनी परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित केले.
या सरकारकडे मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी कोट्यवधींचा निधी आहे, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप वाटण्यासाठी टेंडर आहे. पण शेतकऱ्यांसाठी मात्र गाफीलपणा आणि निधीचा अभाव आहे. रस्ते बांधताना मलिदा खाण्याचा हक्क सरकार जपतं, पण शेतकऱ्यांचा हक्क मात्र नाकारतो, असा आरोप करत रोहित पवारांनी सरकारवर फसव्या धोरणांची कठोर शब्दांत झोड उठवली.
पक्षांतर योजना भरभराटीत
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार काणाडोळा करत असताना, विरोधी पक्षातील नेते फोडण्यासाठी मात्र यांच्याकडे खास ‘पक्षांतर योजना’ आहे. रोहित पवार म्हणाले, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे यंदा चार हजार कोटींचे नुकसान झाले. आम्ही भावांतर योजनेची मागणी केली, पण सरकारला त्यात रस नाही. कापूस उत्पादकांना नीचांकी दर मिळाला. तूरीला भाव नाही. आणि तरीही सरकारला शेतकऱ्यांचे दु:ख दिसत नाही.
शेतकरी रात्रंदिवस घाम गाळतो, पण त्याच्या आयुष्याचे मोल सरकारला नाही. आता आमचं सरकारपुढे नतमस्तक होण्याचं युग नाही. आम्ही कोणाचे मिंधे नाही. आमचे हक्क हिरावले, तर झुकवायलाच लावू. आणि यासाठी जर रस्त्यावर संघर्ष करावा लागला, तर तो न थांबवता सुरू राहील, अशी निर्णायक भूमिका रोहित पवारांनी घेतली.
किंमत मोजावीच लागेल
शेतकऱ्यांच्या पीडा, फसव्या आश्वासनांचा डोंगर, आणि उपोषणकर्त्या आमदारांची उपेक्षा. या सर्व घडामोडी आता सरकारला महागात पडू शकतात. रोहित पवारांनी दिलेला इशारा केवळ राजकीय टीका नसून, तो राज्यभरात पेटणाऱ्या असंतोषाचा आवाज आहे. आणि या आवाजाला दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास, तो रणगर्जनेत परिवर्तित होईल, यात शंका नाही.
