राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये VVPAT वापरणार नसल्याच्या निर्णयावरून राजकीय वादंग उसळलं आहे. शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप करत तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची हवा तयार झाली असतानाच, निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. यंदाच्या निवडणुकीमध्ये व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मशीन वापरणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी जाहीर करताच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आक्रमक झाले आहे. या निर्णयावर रोहित पवार यांनी चोख शब्दांत टीका करत आयोगावर थेट पक्षपातीपणाचे आरोप केले आहेत.
प्रत्येक निवडणुकीत आयोग वेगळाच डाव टाकतो. कधी मतदार यादीतून नावं गायब होतात, कधी नव्यानं घोळ केले जातात आणि आता तर थेट पारदर्शकतेचं साधन असलेली व्हीव्हीपॅटच काढून टाकण्यात आली आहे, असा आरोप करत रोहित पवारांनी आयोगावर निशाणा साधला. निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासार्हता धोक्यात येईल, असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला.
Election Commission : स्थानिक निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचे तिकीट रद्द
लोकशाहीची थट्टा
रोहित पवारांनी स्पष्ट शब्दांत विचारले की, व्हीव्हीपॅट न वापरण्याचा निर्णय नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी घेतलाय? उद्या आयोग म्हणेल, सत्ताधारी पक्षालाच मत द्या, असं आदेशपत्रच वाटायला लागेल. व्हीव्हीपॅट मशीन म्हणजे मतदाराला मिळणारी पारदर्शकतेची खात्री आणि तीच जर निवडणुकीतून काढून टाकली जात असेल, तर ही प्रक्रिया लोकशाहीची थट्टा ठरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मतदाराने ईव्हीएमवर बटण दाबल्यानंतर, त्याला उमेदवाराचं नाव, चिन्ह आणि क्रमांक दाखवणारी स्लिप फक्त 7 सेकंदासाठी दिसते आणि हीच स्लिप मतपेटीत सीलबंद होते. यामुळे मतदाराला खात्री मिळते की त्याने दिलेलं मत योग्य ठिकाणी गेलं. अशा पारदर्शक पद्धतीचा वापर न करणं म्हणजे मतदाराच्या अधिकारांवर घाला घालणं, असं मत राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
आयोग घणाघात
शरद पवार गटाचे स्पष्ट मत आहे की निवडणूक आयोग स्वतःचं निःपक्षपातीपण गमावत आहे. निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या प्रतीक असलेल्या व्हीव्हीपॅटचा वापर न करण्याचा निर्णय म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला अप्रत्यक्षपणे मदत करण्याचा प्रकार असल्याचे ते म्हणतात. या निर्णयामुळे केवळ रोहित पवारच नव्हे, तर सामान्य मतदारांमध्येही अस्वस्थता आणि अविश्वासाची भावना निर्माण होत आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी म्हटले आहे की, डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान टप्प्याटप्याने निवडणूक घेण्यात येतील. मात्र सर्वसामान्य मतदारांसाठी महत्त्वाची असणारी व्हीव्हीपॅट प्रणाली का रद्द करण्यात आली, याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलेलं नाही. यामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात, निर्णय केवळ तांत्रिक कारणांसाठी घेतला गेला आहे, की त्यामागे काही राजकीय दबाव आहे?
Yashomati Thakur : लाडकी आली झळाळून, पण आनंदाचा शिधा गेला हरवून
विश्वास उरलेला नाही
या निर्णयामुळे भविष्यात निवडणूक प्रक्रियेबाबत मतदारांचा विश्वास ढासळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणुकीची गरज आहे. व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर न झाल्यास आम्ही तीव्र आंदोलन छेडू, असा थेट इशारा रोहित पवारांनी दिला आहे. या मुद्द्यावरून आगामी काळात राज्यातील राजकारण अधिकच तापण्याची चिन्हं आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजेच लोकशाहीतील मूलभूत पायाभूत रचना. या निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवरच लोकशाहीचा पाया मजबूत राहतो. व्हीव्हीपॅटसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर न केल्यास निवडणुकीचा निर्णय कितपत विश्वासार्ह असेल? हा खरा प्रश्न रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे आणि याचे उत्तर आता आयोगालाच द्यावे लागेल.
