मेघा इंजिनिअरिंगच्या दंडमाफी प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर थेट हल्लाबोल केला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीच्या दंडमाफी प्रकरणाने उग्र रूप धारण केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी अवैध उत्खननाच्या नावाखाली कंपनीला कोट्यवधींच्या दंडात 99 टक्के सूट देण्याचा आरोप महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर करून हा वाद चव्हाटीवर आणला आहे. जालन्यातील कापूसकोंडा धोरणाच्या उल्लंघनामुळे आकारलेला 94 कोटींचा दंड केवळ हजारांमध्ये मिटवण्यात आल्याचा दावा रोहित पवार यांनी पुराव्यांसह मांडला आहे. यामुळे विभागीय अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना धक्का बसल्याचे ते स्पष्ट करतात. या प्रकरणाने सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या कठोर कारवाईच्या तुलनेत मोठ्या कंपन्यांना मिळणाऱ्या विशेष सवलतीचा मुद्दा रोहित पवार यांनी प्रभावीपणे उपस्थित केला आहे. त्यांची ही आक्रमक भूमिका भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातील नव्या अध्यायाची सुरुवात वाटते.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विधानसभेतील 11 जुलैच्या लिखित उत्तराचा आधार घेत मंत्री बावनकुळे यांच्या स्पष्टीकरणाला छेद दिला आहे. ही कथित स्थगिती प्रत्यक्षात छुपी माफी असल्याचे तीव्र शब्दांत सांगितले आहे. सातारा जिल्ह्यातील आणखी एका प्रकरणात 105 कोटींच्या दंडमाफीचा उल्लेख करून त्यांनी सरकारच्या दुहेरी धोरणावर कठोर टीका केली आहे. हा वाद केवळ राजकीय नाही तर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही निर्णायक ठरत आहे. रोहित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याने प्रकरण राष्ट्रीय स्तरावर गाजले आहे. या घटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या कमकुवत बाजू रोहित पवार यांनी उघड केल्या आहेत. तसेच जनतेत जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अटळ भूमिका
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रोहित पवार यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देत विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी आव्हान दिले असले तरी रोहित पवार यांनी ते ठामपणे स्वीकारले आहे. पुराव्यांच्या आधारावर कंपनी आणि सत्ताधारी पक्षातील जवळीक दाखवताना, रोहित पवार यांनी गावकऱ्यांना किरकोळ उल्लंघनासाठी ट्रॅक्टर जप्त होण्याच्या तुलनेत मोठ्या कंपन्यांना मिळणाऱ्या सवलतीचा विरोधाभास प्रभावीपणे मांडला आहे. या लढ्याने महाराष्ट्रातील जनतेत नवीन जागृती निर्माण झाली आहे. रोहित पवार यांची नेतृत्वक्षमता अधिकच उजळून निघाली आहे.
Political Controversy : दादांचा वाद, पुतण्याचा आधार, राष्ट्रवादीत गोंधळ अपार
रोहित पवार यांनी मेघा इंजिनिअरिंग प्रकरणात स्थगिती रद्द करून दंड वसुलीची मागणी करताना, विभागीय कारभारातील अनियमिततेवर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या मते, ही प्रकरणे उघड झाल्याने सत्ताधारी पक्षातील संबंध स्पष्ट झाले असून, विधानसभेत त्याचा पर्दाफाश होईल. रोहित पवार यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे. भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला वेग मिळाला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी पारदर्शक प्रशासनाची गरज स्पष्ट करणाऱ्या या वादाने रोहित पवार यांची दूरदृष्टी आणि निर्भीडता दिसून आली आहे.
