राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात आरोग्य सेवांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. अकोल्यातील सरकारी रुग्णालयात अद्यापही एमआरआय मशीन नसल्याने, अकोला पश्चिमच्या आमदारांनी सभागृहात सरकारला थेट जाब विचारला.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचा चौथा दिवस (3 july) आरोग्याच्या प्रश्नांभोवती फिरताना, अकोल्याच्या पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार साजिद खान पठाण यांनी एमआरआय मशीनचा मुद्दा लावून धरला. सभागृहात आरोग्य व्यवस्थेची वास्तविकता मांडताना पठाण यांनी अकोल्यातील गरीब जनतेच्या वेदना सडेतोडपणे मांडल्या.
साजिद खान पठाण म्हणाले, मागील अधिवेशनात अकोल्यासाठी एमआरआय मशीन देण्यात येईल, असे आश्वासन संबंधित मंत्र्यांनी होते. परंतु काही घोषणा निव्वळ कागदावरच राहतात, तर काही वचनं प्रत्यक्षात उतरायला वर्षानुवर्षं लागतात. अकोल्यातील शासकीय रुग्णालयात एमआरआय मशीनची उपलब्धता ही याच प्रतीक्षेतील एक व्यथा ठरली आहे. मागील अधिवेशनात दिलेलं आश्वासन अजूनही हवेतच विरल्याचं चित्र साजिद पठाण यांनी मांडलं.
खासगी दारात भटकावं लागतंय
गेल्या अधिवेशनात आपण हा मुद्दा मांडला असल्याचे पठाण म्हणाले. त्यावेळी शासनातर्फे आश्वासन दिलं होतं की, अकोल्याच्या सरकारी रुग्णालयात एमआरआय मशीन लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल. मात्र आजही अकोल्यातील गरीब जनतेला खासगी रुग्णालयांच्या दारात भटकावं लागतंय, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले.
पठाण यांनी केवळ अकोल्यापुरतं नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आरोग्य सुविधांच्या दयनीयतेकडे सरकारचं लक्ष वेधलं. मुंबईसारख्या शहरातही एमआरआय मशीनची समस्या असणं ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. ही समस्या केवळ यंत्राची नाही, तर सरकारी व्यवस्थेच्या अपयशाची आहे. आजही गोर-गरिब रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जावं लागतंय, जिथे हजारो रुपये खर्च येतो. सामान्य माणूस हे खर्च कसा करणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Rahul Bondre : ज्ञानाच्या क्षेत्रात सूडबुद्धीचे राजकारण थांबवा
आरोग्य सेवेचा प्रश्न
पठाण यांचा सूर यावेळी अधिक आक्रमक आणि स्पष्ट होता. त्यांनी स्पष्ट विचारलं, या सभागृहात जर आश्वासनं दिली जात असतील, पण ती पूर्णच होत नसतील, तर याचा अर्थ काय घ्यायचा? काय या सभागृहाची प्रतिष्ठा मलीन होते आहे का? त्यांच्या प्रश्नांमध्ये फक्त तक्रार नव्हती, तर एक गंभीर आणि दूरगामी इशाराही होता की, जर अशीच स्थिती राहिली, तर अकोल्यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये गरीब जनतेसाठी सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचं अस्तित्वच फक्त नावापुरतं राहील.
बिमारी ही गरीबांसाठी दैव नाही, ती शासनाच्या असंवेदनशीलतेची शिक्षा बनली आहे. गरिबांकडे पैसे नाहीत, शासनाने त्यांच्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. फक्त घोषणा आणि मखरात मखमली शब्द नकोत, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी. ही समस्या केवळ अकोल्याची नाही, तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील आहे. यावर तातडीने आणि गंभीरतेने उपाययोजना करणं आवश्यक आहे,” असं ठाम मत त्यांनी नोंदवलं.
गंभीर बाब
आरोग्य संबंधी यंत्रांचा हा मुद्दा केवळ एका शहराचा नाही, तर तो आरोग्य व्यवस्थेच्या मूलभूत प्रश्नांचा आरसा ठरतो. एमआरआय मशीनची अनुपलब्धता ही फक्त एक यंत्र नाही, ती सरकारच्या आरोग्यसेवा धोरणांची चाचणी आहे. आणि ती चाचणी सरकारने वेळेत दिली नाही, तर परिणाम लाखो गरिबांच्या आरोग्यावर आणि जीवनावर होणार आहे.
आता सरकारने या मुद्द्याला गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. केवळ अधिवेशनात आश्वासन देऊन न थांबता, प्रत्यक्ष कृती करून ही व्यवस्था सुधारावी लागेल. अकोल्यातील जनतेची ही ‘एमआरआय’ची प्रतीक्षा आणखी लांबणं म्हणजे केवळ अपयश नव्हे, तर व्यवस्थेचा गालबोटच ठरेल.
