उपजिल्हाधिकारी श्रेणीचे उपविभागी अधिकारी, तहसीलदार असे दोन अधिकारी निलंबित झाल्यानंतरही भंडारा जिल्ह्यातील महसूल प्रशासन शहाणे झालेले दिसत नाही. अद्यापही भंडाऱ्यातून रहस्यमय पद्धतीनं वाळू गायब होत आहे.
वाळू माफियांचा जिल्हा असं भंडाऱ्याबाबत म्हटलं तरी आता अतिशयोक्ती होणार नाही. मात्र या वाळू माफियांपेक्षाही काही अधिकारी जास्त धोकादायक ठरत आहेत. जप्त केलेल्या वाळुची हे अधिकारी परस्पर विल्हेवाट लावत आपला खिसा भरत आहेत. असाच प्रकार सध्या कोथुर्णा खंबाटा भागात सुरू आहे. वैनगंगा नदीतून बेकायदेशिरपणे उपसा करण्यात आलेल्या वाळुचे सुमारे 30 ट्रक दोन अधिकाऱ्यांनी संगनमत करीत गायब केले आहेत. त्यामुळं कोथुर्णा खंबाटातून जप्त केलेल्या वाळुचे ट्रक निघतात खरे पण त्यातील त्यातील अनेक ट्रक डेपोपर्यंत पोहोचतच नाहीत.
वैनगंगा नदीच्या काठावर असलेल्या कोथुर्णा खंबाटा परिसरात वाळू माफिया पात्रातून वाळू काढतात. त्याचे ढिग रचून ठेवतात. परवानगी नसताना उपसा केलेली ही वाळू महसूल विभागातून जप्त करण्यात येते. वाळू ट्रकमध्ये भरून डेपोमध्ये जमा केली जाते. अलीकडेच कोथुर्णा खंबाटा परिसरातून 60 ट्रक वाळू जप्त करण्यात आली. मात्र यातील निम्मे ट्रकच डेपोपर्यंत पोहोचले. उर्वरित ट्रक रहस्यमयपणे गायब झालेत. महसूल विभागातील दोघांशी तस्करांना स्वत: फोन करून या ट्रकची डिल केल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.
Gulabrao Patil : शिंदे नेत्याने राजकारणाची फोडणी शाळांमध्येही लावली
अधिकारीच भ्रष्ट
अवैध वाळू तस्करी रोखण्याची मूळ जबाबदारी आहे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर. त्यांना पोलिस विभागाकडून मदत केली जाते. मात्र महसूल विभागातील अधिकारीच आता वाळू माफियांना आयता साठा उपलब्ध करून देत आहेत. यामध्ये एक महसूल निरीक्षक आणि एक पटवाऱ्याचा समावेश आहे. दोघांनही आपापली हिस्सेदारी ठरवून टाकली आहे. या दोघांनी एकत्र येत सुमारे 30 ट्रक वाळू डेपोत जमा न करता परस्पर गायब केली आहे. वाळू माफियांविरोधात सत्ताधारी दोन आमदारांनी दंड थोपटले आहे. अगदी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तस्करीचा हा मुद्दा गेला आहे. दोन अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यानंतरही महसूल अधिकाऱ्यांचं धाडस आणि पैशाचा लोभ कायमच आहे. त्यामुळं भंडाऱ्यात मोठ्या आणि गंभीर ‘ऑपरेशन’ची गरज निर्माण झाली आहे.
वाळू तस्करीच्या विरोधात राज्य सरकारनं कडक धोरण स्वीकारलं आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे धोरण जाहीर केलं आहे. तस्करी रोखण्यासाठी सरकार कारवाई करण्याचे आदेश देत आहेत. परंतु महसूल विभागातील अधिकारीच आता वाळू गायब करीत असल्याचं कुंपणच शेत खात असल्याचं महसूल विभागात बोललं जात आहे. तब्बल 30 ट्रक वाळू गायब करणाऱ्या या दोन अधिकाऱ्यांबद्दल सध्या महसूल विभागात जोरात चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातील एकाने तर वाळू विक्रीसाठी स्वत: फोन लावले होते. फोनवरील संभाषणावरून अधिकारीच वाळू तस्कर बनल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं तस्करी रोखा या सरकारी आदेशांना अधिकारीच वाकुल्या दाखवत असल्याचं म्हणावं लागणार आहे.
