राज्य सरकारच्या वाळू धोरणानंतरही भंडाऱ्यात अवैध वाळू तस्करी निर्धोकपणे सुरू आहे. प्रशासनाची निष्क्रियता आणि माफियांचा बिनधास्तपणा चिंतेचा विषय ठरत आहे.
राज्य सरकारनं नवं वाळू धोरण जाहीर करताच अवैध रेती तस्करीवर लगाम बसेल, अशी एक मूक आशा होती. पण जमिनीवर वास्तव पाहिलं, तर धोरणांचा वाळू माफियांना काहीही फरक पडलेला दिसत नाही. उलट, हे धोरण जणू तस्करांसाठी नव्या संधीचं गेटवे बनलं आहे. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत, विशेषतः भंडारा जिल्ह्यात, वाळू तस्करीने पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उभा केला आहे. वाढत्या घटनांनी हे स्पष्ट केलं आहे की, वाळू माफियांचा बेधडकपणा आणि प्रशासनाची उदासीनता, हेच या संकटाचे मूळ आहे. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात वाळूचा अवैध उपसा आणि वाहतूक दिवसाढवळ्या सुरू आहे.
कायद्याची भीती, पोलिस यंत्रणांचा धाक किंवा महसूल विभागाचं अस्तित्व या सगळ्यांना वाळू माफियांनी साफ नकार दिल्यासारखं वाटतं आहे.भंडाऱ्यातील लाखांदूर परिसरातील अंतरगाव-चिचोली येथील वाळू घाटांवरून ट्रॅक्टरद्वारे उघडपणे रेतीची वाहतूक सुरू आहे. 23 मे रोजी सकाळी एका स्थानिक नागरिकाने या अवैध उपशाचा व्हिडीओ आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केला, आणि तो क्षणार्धात सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल झाला. पण यावर कारवाईचं नाव नाही. हा व्हिडीओ म्हणजे केवळ एक पुरावा नाही, तर प्रशासनाच्या झोपेचा एक साक्षीदार आहे.
Nana Patole : झाडे वाचवायला झपाटलं सरकार, पण झोपड्यांना विसरलं
धोरणांचा फसलेला प्रयोग
असे अनेक व्हिडीओ दर दोन-चार दिवसांनी समोर येतात, पण प्रत्यक्षात पोलिस किंवा महसूल विभागाचं काहीही ठोस पाऊल दिसत नाही. यामुळे स्थानिक जनतेत तीव्र असंतोष उसळला आहे. त्यांच्या मते, कारवाईच्या नावावर फक्त नाट्य रंगते आणि पुन्हा काही दिवसांत माफिया जोमात परततात.राज्य शासनाच्या वाळू धोरणाचा उद्देश स्पष्ट होता. अवैध उत्खननाला आळा घालणे. पण जमीन व नदीपात्रांमध्ये वावरणाऱ्या ट्रॅक्टर आणि डंपर बघितले, तर वाटतं, धोरण कागदावरच राहिलं. प्रशासकीय यंत्रणांकडून एकदाच छापा हीच ठरलेली कारवाईची व्याख्या आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे नद्यांचे परिसंस्थात्मक संतुलन ढासळत चालले आहे.
अवैध उत्खननामुळे नदीखोऱ्यांचे स्वरूप बदलते आहे. जैवविविधतेवर घातक परिणाम होत आहे. पर्यावरणीय संकट उद्भवण्याचा धोका गडद होतो आहे.या रेती तस्करीच्या रॅकेटमागे नक्की कोण आहे? स्थानिक यंत्रणाच इतकी गप्प का? ही फक्त निष्क्रियता आहे की काहीतरी समजूत आहे? हे प्रश्न आता उघडपणे विचारले जाऊ लागले आहेत. भविष्यात अशी स्थिती टाळायची असेल, तर केवळ कारवाई नव्हे, तर त्यामागील साखळी उघड करण्याची गरज आहे. तस्करांवर तात्पुरती कारवाई करून, फाईल क्लोज करण्याचा काळ गेला. आता नागरिकांचा संयम सुटू लागला आहे. प्रशासनावर उत्तरदायित्वाची वेळ आली आहे.
Yashomati Thakur : राहुल गांधींच्या फोटोमागे खोटं कटकारस्थान
विदर्भात सध्या वाळूचं सोनं केलं जातंय, पण त्याचा मोबदला पर्यावरण, कायदा आणि लोकशाहीला भरावा लागतोय. शासनाने आता कडक धोरणं नव्हे, तर कडक कृती करावी लागेल, नाहीतर वाळू माफियांच्या साम्राज्यावर अंकुश शक्य नाही.
