राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळू वाहतुकीला वेळेच्या बेड्यांतून मुक्त करत 24 तास परवानगीचा मोठा निर्णय जाहीर केला. वाहतूक वेळेच्या अटी शिथिल करत शासनाने विकासाच्या गतीला नवा रस्ता खुला केला आहे.
अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी एक वेगळाच आवाज घुमला. तो म्हणजे, वाळूच्या वेळेवर घालून आलेल्या निर्बंधांचे घड्याळच थांबवण्याचा निर्णय जाहीर झाला. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिवेशनाच्या वातावरणात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णयाची घोषणा करत संपूर्ण सभागृहाचं लक्ष वेधलं. वाळू वाहतुकीवर असलेली वेळेची मर्यादा आता इतिहासजमा होणार आहे.
वाळू वाहतूक सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 एवढ्याच वेळेत का? हे घड्याळ आता थांबेल. सरकार 24 तास वाळू वाहतूक करण्याचा मार्ग मोकळा करत आहे. हे केवळ वाळूचा प्रश्न नव्हता, हा होता कामांच्या वेळांवर घालून आलेल्या मर्यादांचा अडथळा. अनेक पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्यामागे वाळू वाहतुकीवरचे निर्बंध हे एक अघोषित संकट ठरत होते. दिवसा शहरांत वाहनांची प्रचंड गर्दी, त्यामुळे वाहतूक अडकते, आणि दुसरीकडे सायंकाळी सहानंतर वाळूचा संपूर्ण पुरवठा ठप्प. या अडथळ्यांना दूर करत राज्य सरकारने आता 24 तास वाळू वाहतूक परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
विकासाच्या गतीला ‘रेती’चा बूस्टर
राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांना वेळेत पूर्ण करायचं असेल, तर वाळूचा सातत्याने आणि वेळीच पुरवठा आवश्यक आहे. बावनकुळे यांनी अधिवेशनात स्पष्ट केले की, परराज्यातून येणाऱ्या वाळूसाठी झिरो रॉयल्टी पास आधीच उपलब्ध आहे आणि त्या माध्यमातून २४ तास वाहतूक होत आहे. मात्र राज्यांतर्गत वाळूचाच वाहतूक वेळेत अडकून पडत होता. आपल्या राज्यातीलच वाळू वापरण्यास वेळेची बंधने का? उत्खनन करून ठेवलेली रेतीच जर वेळेत पोहोचली नाही तर ती सडून जाईल.
24 तास वाळू वाहतूक वैध करण्याचा निर्णय घेताना सरकारने फक्त वेळ वाढवली नाही, तर सुरक्षिततेचे आणि पारदर्शकतेचे चोख उपायही आखले आहेत. ETP (Electronic Transit Pass) प्रणाली 24×7 सुरू राहणार. GPS डिव्हाईस प्रत्येक वाळू वाहतूक वाहनात बंधनकारक असेल. CCTV आणि जिओफेन्सिंग उत्खनन गटांभोवती अनिवार्य असणार आहे. वाहतुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर डिजिटल नोंदी होईल.
अवैध उत्खननावर चाप
हा निर्णय केवळ सुविधा वाढवणारा नाही, तर अवैध उत्खनन करणाऱ्यांच्या कारवायांवर लगाम घालणारा ठरणार आहे. GPS आणि जिओफेन्सिंगच्या वापरामुळे कोणती वाहने, कोणत्या गटातून, किती वाळू वाहतूक करत आहेत, हे सरकारच्या थेट नजरेखाली राहील. त्यामुळे शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध व्यवस्थापन शक्य होणार आहे. बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना वाळूच्या वेळेच्या निर्बंधांमुळे होत असलेल्या अडचणी आता दूर होतील. दररोजच्या तासांचं गणित मोडून 24 तासांची मुक्त वाहतूक शक्य झाल्याने गावे आणि शहरे, दोघांनाही विकासाचा गतीमान हात मिळणार आहे.
रेतीच्या धूपात विकास हरवू नये म्हणून सरकारने सुरू केला 24 तासांचा मार्ग, असं म्हणावं लागेल. बावनकुळे यांच्या या निर्णयाने केवळ वाळूच नव्हे तर महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प, स्वप्नं, आणि संधी यांना वेळेत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विकासाच्या गतीला वेळेची जाळी आता अडवू शकणार नाही, कारण सरकारने ‘वाळू’साठीही उघडलं आहे 24 तासांचं स्वप्नद्वार.
