मतिमंद शाळेतील अन्यायावर आमदार संदीप जोशी यांनी विधानसभेत ठणकावले. त्यांच्या लक्षवेधीमुळे आयुक्त निलंबित; शाळेवर प्रशासकाची नेमणूक.
दिव्यांगांच्या हक्कांचं संरक्षण ज्यांच्या हाती असायला हवं, त्यांच्या असंवेदनशीलतेनेच जर मतिमंद मुलांचे आयुष्य ढासळत असेल, तर विधिमंडळ गप्प कसे बसेल? हा प्रश्न नागपूरचे आमदार संदीप जोशी यांनी इतक्या जिव्हाळ्याने आणि आक्रमकतेने उपस्थित केला की, सभागृहच डोललं. गुलशननगर येथील मातोश्री शोभाताई भाकरे मतिमंद मुला-मुलींच्या निवासी शाळेतील हलगर्जीपणाच्या मुद्द्यावर त्यांनी अत्यंत ठाम आवाजात लक्षवेधी सूचना मांडली. दिव्यांग आयुक्तांच्या निलंबनापर्यंतचा राजकीय स्फोट घडवून आणला.
संदीप जोशी यांनी याच प्रकरणावर अधिवेशनात यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु आज त्यांनी तपशीलवार माहिती देत शाळेतील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, नियमित वेतनातील विलंब, संस्थेच्या कारभारातील अपारदर्शकता, आणि कर्मचारी वर्गावर बंदुकीचा धाक दाखविण्याचे धक्कादायक प्रकार सभागृहासमोर मांडले. त्यांनी आरोप केला की, संस्थेने घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून जबरदस्तीने वसुली केली जात आहे आणि त्यांना धमकावले जात आहे. इतकेच नव्हे तर संस्थेला मिळणारे आठ टक्के अनुदान संस्थाचालक स्वतःकडेच ठेवत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
संशयास्पद तफावत
या प्रकरणात प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने दिव्यांग आयुक्तांच्या भूमिकेवर संशय घेण्यास वाव आहे, असा मुद्दा त्यांनी ठासून मांडला. त्यांच्या मते, 17 फेब्रुवारी 2025 रोजी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या शाळेच्या मूल्यांकन अहवालात 100 पैकी 80 गुण दिले गेले होते. परंतु 9 मेच्या दुसऱ्या अहवालात हेच गुण 23 पर्यंत खाली आले, जी एक संशयास्पद तफावत आहे. यासोबतच दिव्यांग आयुक्तांकडे 10, 17 आणि 24 जून रोजी सुनावण्या होऊनही प्रक्रिया न झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जोशी म्हणाले की, त्यांनी स्वतः दिव्यांग आयुक्तांना फोन करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याकडून साधे उत्तरही आले नाही, ही अत्यंत असंवेदनशील बाब आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने निर्णय घेऊन शाळेवर तीन वर्षांसाठी प्रशासक नेमावा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
Sameer Shinde : डिजिटल ड्रग्सच्या ऑर्डरला शहर प्रमुखांनी केले कॅन्सल
निलंबनाची शिफारस
त्यावर उत्तर देताना अपंग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी जोशींच्या भावना गंभीरपणे ऐकल्या आणि सांगितले की, शाळेतील व्यवस्थापनाच्या तक्रारी आणि कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायाबाबत सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. विशेषतः दिव्यांग आयुक्तांनी दाखवलेली असंवेदनशीलता लक्षात घेता, त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून निलंबनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची शिफारस सरकारकडे करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले.
याचवेळी मंत्री सावे यांनी आणखी एक मोठी घोषणा केली, जोशी यांनी मागणी केल्यानुसार 16 जुलैपासून शाळेवर प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे. बंदुकीचा धाक दाखवण्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, प्रशासक या बाबींची चौकशी करून अहवाल देतील. त्यानंतर संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
न्यायासाठी झगडणारा नेता
या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट निश्चित झाली आहे की, संदीप जोशी हे आता केवळ आमदार नाहीत, तर प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेला भिडणारे, लोकांच्या न्यायासाठी झगडणारे ज्वलंत नेते म्हणून उभे राहिले आहेत. दिव्यांगांच्या न्यायासाठी त्यांच्या लढ्याने सभागृह हादरवले आणि व्यवस्थेतील गंज पुन्हा एकदा उघड केला. आता बघायचं एवढंच, जोशींच्या आवाजाने उठलेली ही ठिणगी किती मोठा ज्वालामुखी बनते.
