राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी प्रश्नांनी वातावरण चांगलेच तापवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी एक मुद्दा मांडला, जो शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या लढ्याला नवा वळण देऊ शकतो.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची धावपळ 30 जूनपासून सुरु झाली आहे. हे अधिवेशन 18 जुलैपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सभागृहात राजकीय उधाण दिसत आहे. शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजना, शालार्थ आयडी घोटाळा, पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसह विविध विषयांवर शेतकरी, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार शाब्दिक संघर्ष रंगत आहे. अधिवेशनाच्या वातावरणात शेतकरी प्रश्नांना विशेष महत्त्व देण्यात येत असून, या मुद्यांवरून सदनात सतत वादविवाद होतो आहे.
अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी बुलढाणा शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठाम भूमिका घेत सभागृहात आपला आवाज बुलंद केला. 2024पासून बुलढाणा जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांची जनावरे वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मृत्युमुखी पडत आहेत. मात्र वनविभागाकडून नुकसान भरपाईसाठी ‘बिल्ला’ असणे अनिवार्य ठेवले गेले आहे. अशा नियमानं शेतकऱ्यांना मोठा अन्याय होत असल्याची नोंद गायकवाड यांनी अधिवेशनात घेतली. संजय गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की, ज्या जनावरांच्या कानाला बिल्ला नाही, त्यांच्यावर वनविभाग नुकसानभरपाई देत नाही. ही अट रद्द करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मदत मिळू शकेल आणि त्यांच्या पशुधनाचे संरक्षण होईल. यापूर्वीही 15 एप्रिल 2024 रोजी त्यांनी संबंधित वनमंत्र्यांना याबाबत लेखी निवेदन दिले होते, पण अजूनही यावर ठोस निर्णय झालेला नाही.
Sudhir Mungantiwar : ‘एस’ अक्षर वाल्यांनी ‘नो’ नाही ‘येस’ म्हणायचं असतं
सेवा निशुल्क व्हावीत
शेतकऱ्यांच्या पशुधन संरक्षणासाठी आणि शेती विकासासाठी संजय गायकवाड यांनी ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यावरही भर दिला आहे. ते म्हणाले, शासकीय गुरांचे दवाखाने आणि ग्रामीण पशुवैद्यकीय केंद्रांमध्ये घेतली जाणारी 10 रुपयांची फी रद्द करावी. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना निशुल्क पशुवैद्यकीय सेवा मिळणे आवश्यक आहे. याशिवाय हेच खरे कृषी आणि पशुधन सशक्तीकरण आहे. गायकवाड यांचे म्हणणे आहे की, शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी, शेती आणि पशुधनाच्या सुरक्षेसाठी मी सतत आवाज उठवत आहे. येणाऱ्या काळातही उठवत राहीन. या घोषणेने शेतकरी हितसंबंधांच्या दृष्टीने एक सकारात्मक संदेश दिला आहे.
राज्यातील पावसाळी अधिवेशन सध्या शेतकरी कर्जमाफीसह विविध सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांवर केंद्रित आहे. त्यामुळे पुढील दिवसांत या विषयांवर अजून चांगले घडामोडी होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी न्याय मिळवण्यासाठी या अधिवेशनात ठोस निर्णय होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
